![पत्नीचे विवाह्यबाह्य संबंध, पतीने केली तक्रार; न्यायालय म्हणाले, “संमतीने ठेवलेले लैंगिक संबंध …”](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F06%2FUntitled-design-2023-06-21T123413.150.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दोन प्रौढ व्यक्तींनी संमतीने विवाहबाह्य लैंगिक संबंध ठेवणे हा दंडनीय गुन्हा नाही, असे निरीक्षण राजस्थान उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. आपल्या पत्नीचे अपहरण झाले असून, या प्रकरणातील आरोपींवर कारवाईची मागणी करणारी पतीची याचिका न्यायमूर्ती बिरेंद्र कुमार यांनी फेटाळली. ( Sex outside marriage not an offence: Rajasthan High Court )
आपल्या पत्नीचे तिघांनी अपहरण केले आहे, अशी फिर्याद पतीने २०२१ मध्ये भरतपूर पोलीस ठाण्यात दिली होती. संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिकाही राजस्थान उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती बिरेंद्र कुमार यांच्यासमोर सुनावणी झाली. पतीच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, तक्रारदारच्या पत्नीने विवाहबाह्य संबंधांची कबुली दिली आहे. सामाजिक नैतिकतेचे रक्षण करण्यासाठी याप्रकरणी न्यायालयाने आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर केला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. ( Sex outside marriage not an offence: Rajasthan High Court )
यावेळी पतीने अपहरण झाल्याचा दावा केलेली पत्नी स्वत: न्यायालयात हजर झाली. तिने आपले अपहरण झाले नसल्याचे सांगितले. तसेच आपण संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असल्याचेही स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती बिरेंद्र कुमार यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय दंड संहितेमधील (आयपीसी) ४९७ नुसार व्यभिचाराचा गुन्हा आहे; परंतु २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तो घटनाबाह्य म्हणून रद्द केला आहे. भारतीय समाजात केवळ विवाहित जोडप्यांमध्येच शारीरिक संबंध असावेत हे खरे आहे, परंतु दोन प्रौढ व्यक्ती स्वेच्छेने विवाहबाह्य लैंगिक संबंध ठेवतात तेव्हा तो गुन्हा ठरत नाही. प्रौढ व्यक्ती लग्नानंतर दुस-यासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असेल तर तो आयपीसीच्या कलम 494 अंतर्गत गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही. त्यांचा जोडीदार जिवंत असताना दोघांनीही दुसरं लग्न केलं नाही, यामुळे जोपर्यंत लग्नाची बाजू मांडली जात नाही आणि सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत केवळ लिव्ह-इन-रिलेशनशिपसारखे लग्नासारखे संबंध कलम ४९४ आयपीसीच्या चुकीच्या कक्षेत येणार नाहीत," असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून लावली.