बिहारमधील मतदार यादीच्या पुनरावलोकन (Special Intensive Revision) मोहिमेदरम्यान निवडणूक आयोगाने धक्कादायक माहिती उघड केली आहे. निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मोहिमेअंतर्गत घरोघरी जाऊन केलेल्या सर्वेक्षणात बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमारमधून अवैधपणे आलेल्या व्यक्ती मोठ्या संख्येने आढळून आल्या आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनुसार, १ ऑगस्ट २०२५ नंतर योग्य तपासणीअंती अशा व्यक्तींची नावे ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या अंतिम मतदार यादीतून वगळण्यात येतील. ३० सप्टेंबरनंतर आयोग या घुसखोरांची नेमकी आकडेवारीही जाहीर करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. बिहारमध्ये मतदार यादीच्या पुनरावलोकन अंतर्गत मतदारांकडून गणना अर्ज (जमा करण्याचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवार सायंकाळपर्यंत बिहारमधील ८०.११ टक्के मतदारांनी आपले गणना अर्ज जमा केले आहेत. २५ जुलै २०२५ या निर्धारित वेळेपूर्वी गणना अर्ज (EF) संकलित करण्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी आयोग वेगाने कार्यरत आहे. या कामासाठी ७७,८९५ बीएलओ आणि नव्याने नियुक्त केलेल्या २०,६०३ बीएलओंच्या मदतीने २५ जुलै २०२५ या अंतिम मुदतीपूर्वी अर्ज संकलनाचे काम पूर्ण करण्याच्या दिशेने आयोग वाटचाल करत आहे. या प्रक्रियेवर मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत (सीईओ) राज्यातील सर्व २४३ विधानसभा मतदारसंघांतील ३८ जिल्हा निवडणूक अधिकारी (डीईओ), मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) आणि ९६३ सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी (एईआरओ) यांच्यासह क्षेत्रीय पथकांच्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
काँग्रेस नेते चरणसिंग सप्रा याबाबत 'पीटीआय'शी बोलताना सांगितले की, मागील ४-५ निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोगाने ज्या पद्धतीने काम केले आहे, त्यावरून सरकार आणि निवडणूक आयोग एकमेकांशी हातमिळवणी करत आहेत अशी शंका निर्माण झाली आहे. आम्ही गेल्या काही निवडणुका पाहिल्या आणि आता बिहारमध्येही अशीच कारवाई पाहिली. आम्ही प्रश्न विचारले, त्यांनी उत्तर दिले नाही. आम्ही मागील निवडणुकांच्या मतदार याद्या मागितल्या, ते देत नाहीत. निवडणूक आयोग आहे की हुकूमशहा? आम्ही आता जनतेच्या न्यायालयात जात आहोत."
