केंद्रातील सत्तास्थान बळकट करण्यासाठी प्रादेशिक विस्ताराला प्राधान्य देणार्‍या भारतीय जनता पक्षाने यावर्षी होणार्‍या बिहार विधानसभा निवडणुकीत सत्ता राखण्याचे आणि पक्षाचा मुख्यमंत्री करण्याचे ‘मिशन’ हाती घेतले आहे. ‘विकासवाद विरुद्ध घराणेशाही’ या प्रचार धोरणानुसार रणनीती आखली जात आहे. विरोधी राष्ट्रीय जनता दल-महाआघाडी मोठे आव्हान देण्याच्या तयारीत असल्याने भाजपचा मार्ग वाटतो तितका सोपा नाही.
मोदी सरकारच्या अकरा वर्षांचा यशस्वी कार्यकाळ विविध पातळ्यांवर साजरा केला जात आहे. तो करताना देशाच्या प्रादेशिक राजकारणात अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे, याची सल भारतीय जनता पक्षाला आहे. त्यासाठी प्रादेशिक सत्ता समीकरणे जमवण्याचे प्रयत्न पक्षाने चालवले आहेत. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील घवघवीत यशानंतर पक्ष नेत्यांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणारी बिहार विधानसभा आणि पुढील वर्षी पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक हे पक्षाचे लक्ष्य असेल. बिहारमध्ये स्वबळावर सत्ता आणणे आजच्या स्थितीत सोपे नाही. त्या मर्यादा वेळीच स्पष्ट झाल्याने यावेळी आघाडीच्या बळावर पक्षाचाच मुख्यमंत्री करण्यासाठी पक्षाने मोर्चेबांधणी चालवली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रयोगाची पुनरावृत्ती करायचे ठरवलेले दिसते. याचाच अर्थ नितीशकुमार यांच्या पाठिंब्यावर भाजपचा मुख्यमंत्री करण्याच्या हालचाली आहेत. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून नितीशकुमार यांनाच निवडणुकीत पुढे केले जाणार आहे.
बिहारच्या नेहमीच अस्थिर आणि अनिश्चित राहिलेल्या सत्तेच्या समीकरणात सर्वाधिक जागा असूनही पुरेसे ‘बहुमत नाही, बहुमत नाही’ म्हणून पक्षाचा मुख्यमंत्री करता येत नाही या अपरिहार्यतेमुळे गेली पाच वर्षे मुख्यमंत्री पदाची संधी अवघ्या 45 आमदार असलेल्या संयुक्त जनता दलाला देण्याची वेळ भारतीय जनता पक्षावर आली. येत्या निवडणुकीत मात्र कोणत्याही स्थितीत पक्षाचा मुख्यमंत्री करून हे राज्य आपल्या छत्राखाली आणण्याचे भाजपने ठरवले आहे. ‘पलटूराम’ अशी प्रतिमा असलेले नितीशकुमार यांच्यासारख्या महत्त्वाकांक्षी नेत्याशी जुळवून घेत पाच वर्षे सत्ता राखण्यात पक्षाने यश मिळवले.
निवडणुकीची पूर्वतयारी म्हणून भारतीय जनता पक्षाने दोन महिन्यांपूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार घडवत नाराज घटकांना प्रतिनिधित्व दिले. ते देताना प्रादेशिक आणि जातीय समीकरणे साधण्याचा प्रयत्न केला. त्याआधी पक्षाचा प्रदेशाध्यक्षही बदलला. प्रचारात स्पष्ट अजेंडा आणि ‘स्थिरता विरुद्ध घराणेशाही’ हे धोरण ठरवूून तयारी सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे या राज्यांचे प्राथमिक दौरे झाले, शिवाय विकासकामांच्या लोकार्पणाचा धडाकाही त्यांनी लावला आहे. दक्षिणेकडील तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी या तीन राज्यांपेक्षा हिंदी भाषिक पट्ट्यातील बिहारचा गड जिंकणे पक्षासाठी महत्त्वाचे असल्याने सारी ताकद त्यासाठी लावली जात आहे.
अवघ्या 45 जागांचे बळ असतानाही भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झालेले संयुक्त जनता दलाचे नेते नितीशकुमार यांना सोबत ठेवत भाजपने अर्धी राजकीय लढाई जिंकली असली, तरी उर्वरित बाजी त्याहून कठीण आहे. विधानसभेत भारतीय जनता पक्षाकडे 80 जागा आहेत, तर विरोधी बाकावरील लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाकडे 77. त्यासह काँग्रेसच्या 19, डाव्या पक्षांच्या 15 असे 111 जागांचे बळ विरोधकांकडे आहे आणि ते दुर्लक्षिण्यासारखे नाही.
संयुक्त जनता दलासह अन्य घटक पक्षांशी जागा वाटपाचा मुद्दा भाजपसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्या कारणाने फाटाफूट होऊ नये, याची दक्षता पक्षाने घेतलेली दिसते. लोकसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांनी मिळवलेल्या यशाच्या बळावर जागा वाटपात भाजपवर दबाव आणला आहे. याचाच अर्थ भारतीय जनता पक्षाला याहीवेळी तडजोडीच्या भूमिकेत जावे लागणार आहे. या स्थितीत 100 पेक्षा अधिक जागा जिंकण्याची तयारी पक्षाने केलेली दिसते. स्वबळाचे 122 जागांचे लक्ष्य कसे गाठणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे पुन्हा आघाडी सरकारशिवाय पर्याय दिसत नाही. यावेळी स्पष्ट बहुमत मिळाले, तर आघाडीतील मोठा पक्ष या नात्याने भाजप मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगणार आणि ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ राबवणार असा होरा आहे.
विरोधी राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस, डावे आदी पक्षांच्या आघाडीत एकवाक्यता नाही, ही भाजपसाठी संधी मानली जाते. विरोधी आघाडीत मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा ठरत नाही आणि निवडणूक कोणाच्या नेतृत्वाखाली लढावी, याचाही पत्ता नाही; मात्र लालू पुत्र तेजस्वी यादव यांनी सत्ताधार्‍यांच्या मोठ्या आव्हानाला तोंड देण्याची तयारी चालवली आहे. त्यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचा जनाधार आजही कायम आहे आणि बिहारी जनता तेजस्वी यांच्या नेतृत्वाकडे मोठ्या आशेने पाहत आहे. काँग्रेसकडे सध्या 19 जागा असून त्या टिकवण्यासाठी पक्षाला मोठी धडपड करावी लागेल. वरकरणी ही निवडणूक भाजप आघाडी विरुद्ध महाआघाडी अशी दिसत असली, तरी ती भाजप-संयुक्त जनता दल आघाडी विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल अशीच होण्याची चिन्हे आहेत. नितीशकुमार या संघर्षात किती जागा वाढवतात-घटवतात, यावर सत्तेचा फैसला होऊ शकतो.
‘बीमारू राज्य’ ही प्रतिमा पुसण्यात सत्ताधार्‍यांना गेल्या दहा वर्षांत काहीअंशी यश आले असले, तरी बेरोजगारीचा गंभीर प्रश्न आजही संपलेला नाही. पोटासाठी सर्वसामान्यांचे मोठ्या प्रमाणावर अन्य राज्यांत स्थलांतर सुरूच आहे. निवडणुकीत हेच मुद्दे पुढे आणले जातील. अलीकडेच झालेल्या पाहणीत राष्ट्रीय जनता दलाचा जनाधार टिकून आहे आणि तो 28 टक्क्यांच्या आसपास आहे, असे आढळून आले आहे. भाजपकडे तो सुमारे 25 टक्के, तर भाजप आघाडीकडे मिळून 46 टक्क्यांवर असल्याचे हे आकडे बोलके आहेत. निवडणूक तुल्यबळ होणार, हेच त्यातून स्पष्ट होते.
भारतीय जनता पक्षाचे डबल इंजिनचे सरकार, राज्यात अनेक विकास प्रकल्पांवर केंद्र सरकारने केलेला खर्च, मोदी ब्रॅंड, सुशासनाचा दावा आणि जातीय समीकरणे, पक्षाकडे आकर्षित झालेला युवा आणि नवमतदार, महिला मतदार या बळावर बहुमताच्या दिशेने पुन्हा वाटचाल करू, असा भाजप-संयुक्त जनता दल आघाडीला विश्वास वाटतो. प्रथमदर्शनी ही निवडणूक या आघाडीला सत्तेची दारे पुन्हा उघडी करून देईल, असे चित्र आहे. ही समीकरणे सत्ताधार्‍यांच्या पथ्यावर पडत असली, तरी बिहारच्या जनतेच्या मनात काय आहे, हे स्पष्ट होण्यास वेळ जावा लागेल.
