HC On Gift Deeds Case : ज्येष्ठ नागरिकांनी 'प्रेम आणि आपुलकी'च्या अभावामुळे कुटुंबियांना दिलेली भेटवस्तू (गिफ्ट डीड) रद्द करता येते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेदेला यांच्या खंडपीठाने दिला. भेटवस्तू दिल्यानंतरही ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेतली नाही तर ही मालमत्ता फसवणूक किंवा बळजबरीने हस्तांतरित केली असे मानले जाईल आणि ती रद्द करता येईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ८८ वर्षीय दिलजीत कौर यांनी २०१५ मध्ये जनकपुरी येथील आपली मालमत्ता सून वरिंदर कौरला भेट म्हणून दिली होती;पण एकदा मालमत्ता नावावर झाल्यानंतर सून वरिंदर कौर हिने सासू दिलजीत यांच्याकडे दुर्लक्ष सुरु केले. तसेच त्यांना वैद्यकीय मदत नाकारली गेली आणि धमक्याही दिल्या गेल्या, असा आरोप करत त्यांनी सुनेविरोधात न्यायाधिकरणाकडे तक्रार दाखल केली होती. २०१९ मध्ये न्यायाधिकरणाने गिफ्ट डीड रद्द करण्यास नकार दिला; पण दिलजीत कौर यांच्या सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. जुलै २०२३ मध्ये जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी न्यायाधिकरणाचा निर्णय रद्द करून गिफ्ट डीड रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. वरिंदर कौर यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेदेला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हा कायदा तयार करण्यामागचा मुख्य उद्देश ज्येष्ठ नागरिकांना मालमत्ता दिल्यानंतर निराधार होऊ नये म्हणून आहे. त्यामुळे केवळ प्रेमापोटी मालमत्ता मुलांच्या नावावर दिल्यानंतर त्यांची काळजी घेतली जात नसेल तर, कायद्याच्या कलम २३(१) नुसार असे दस्तऐवज रद्द करण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला आहे. यावेळी वरिंदर कौर यांच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, कलम २३(१) तेव्हाच लागू होते, जेव्हा गिफ्ट डीडमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्याची अट स्पष्टपणे नमूद केलेली असेल. यावर उच्च न्यायालयानेस्पष्ट केले की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या कायद्याच्या कलम २३(१) नुसार मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी, गिफ्ट डीडमध्ये ज्येष्ठ व्यक्तीची मूलभूत काळजी घेण्याची अट स्पष्टपणे लिहिलेली असण्याची गरज नाही. 'प्रेम आणि आपुलकी' ही अट यामध्ये गृहित धरली आहे. त्यामुळेच भेटवस्तू दिल्यानंतरही ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेतली नाही तर ही मालमत्ता फसवणूक किंवा बळजबरीने हस्तांतरित केली असे मानले जाईल आणि ती रद्द करता येईल, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
