अब्जाधिश भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर आरोपांची राळ उठवणाऱ्या अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्च (hindenburg research) या शॉर्टसेलर कंपनीला सेक्युरिज अँड एक्ससेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी\SEBI) नोटीस पाठवली आहे. हिंडेनबर्गने ही नोटीस मिळाल्याचे सांगितले आहे, तसेच ही नोटीस म्हणजे निव्वळ मुर्खपणा आहे, असे ही हिंडनेबर्गने म्हटले आहे. सेबीने २७ जूनला ही नोटीस पाठवली आहे.
हिंडेनबर्गने ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "आम्ही या नोटीसचा सारांश जाहीर करत आहोत. आमच्यामते हा मूर्खपणा आहे. भारतातील सर्वांत शक्तिशाली व्यक्तींने घडवून आणलेला भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचा आवाज दाबणे आणि त्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करणे, हा या नोटीसीचा उद्देश दिसतो."
जानेवारी २०२३ने हिंडेनबर्गने अदानी उद्योग समूहाबद्दल अहवाल प्रसिद्ध केला होता. हिंडेनबर्ग म्हणते, "आम्ही हा अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर सेबी अदानी समूहाच्या मदतीसाठी उभी राहिली होती. भारतातील आमच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आम्ही हा अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर त्याच क्षणी सेबीने अदान समूहाला मदत करण्यास सुरुवात केली. आम्ही हा अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर सेबीने ब्रोकर्सवर दबाव आणून अदानी समूहातील शॉर्ट पोजिशन बंद करायला सांगितले, त्यामुळे अदानी समूहाच्या शेअर्स खरेदीसाठी पार्श्वभूमी तयार होऊ शकली."
अदानी ग्रुपचे मुख्य वित्त अधिकारी जुगशिंदर सिंग यांनी जून २०२४मध्ये सेबीने अदानी समूहाला पाठवलेल्या काही नोटीस तकलादू असल्याचे म्हटले होते, अदानी समूहाला हा आत्मविश्वास कशामुळे मिळाला असेल, अदानी यांनी सेबीच्या प्रमुखांची २०२२मध्ये दोन वेळा भेट घेतली होती, असे हिंडेनबर्गने म्हटले आहे.
हिंडेनबर्गने जानेवारी २०२३मध्ये अदानी समूहाबद्दल अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानंतर अदानी समूहाला तब्बल १५० अब्ज डॉलरचा फटका बसला होता. अदानी समूहाने 'टॅक्स हेवन' देशांचा गैरवापर केल्याचा आणि शेअर बाजारात अफरातफर केल्याचा हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपाचा तपास सेबी करत आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४मध्ये या प्रकरणात सेबीचा तपास पुरेसा असल्याचे म्हटले होते.
