India's Got Latent controversy : "अशा प्रकारची टिप्पणी केवळ समाजाच्या भावना दुखावत नाही, तर ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादेचेही उल्लंघन करते," असे स्पष्ट करत आज (दि.२५) सर्वोच्च न्यायालयाने समय रैनासह प्रसिद्ध स्टँड-अप कॉमेडियन्सना दिव्यांग व्यक्तींवर असंवेदनशील विनोद केल्याबद्दल कडक शब्दांमध्ये फटकारले. यापुढे नियमांचे उल्लंघन केल्यास आर्थिक दंड आकारला जाईल, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंग घई, सोनाली ठक्कर आणि निशांत जगदीश तंवर यांच्यावर दिव्यांग व्यक्तींची खिल्ली उडवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या कलाकारांनी त्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अशा टिप्पण्या केल्या, ज्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला, असे 'एसएमए क्युअर फाउंडेशन'ने दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. भारतीय राज्य घटनेतील कलम १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि कलम २१ (जीवित व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क) यांचा संदर्भ देत खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अमर्याद नाही. जेव्हा ते दुसऱ्या समुदायाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवते, तेव्हा प्रतिष्ठेचा अधिकार सर्वोच्च असेल." सर्वोच्च न्यायालयाने स्टँड-अप कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंग घई, निशांत जगदशीश तंवर आणि सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई यांना त्यांच्या यूट्यूब चॅनेल इत्यादींवर अपंग लोकांविरुद्ध केलेल्या कथित असंवेदनशील टिप्पणीबद्दल बिनशर्त माफी मागण्यास सांगितले आहे.
न्यायालयाने या कॉमेडियन्सना केवळ न्यायालयासमोरच नव्हे, तर त्यांच्या यूट्यूब आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही बिनशर्त माफीनामा प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात असे कृत्य पुन्हा केल्यास दंड आकारला जाईल, असा इशाराही कोर्टाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अपमानजनक किंवा भेदभावपूर्ण सामग्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले आहे. खंडपीठाने म्हटले की, संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे 'अविचाराने' बनवली जाऊ नयेत, तर त्यामध्ये सर्व संबंधित घटकांची मते विचारात घेतली पाहिजेत. विशेषतः महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींचा अपमान करणाऱ्या भाषणांवर कठोर बंदी घालण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ एका घटनेवरील तात्कालिक प्रतिक्रिया नसावीत, तर ती व्यापक असावीत आणि त्यात तांत्रिक प्रगतीमुळे निर्माण होणारी आव्हाने विचारात घेतली जावीत. हे नियम बनवताना मंत्रालयाला राष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ती कल्याण मंडळ (NBDSA) आणि इतर संबंधित घटकांशी सल्ला घ्यावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
