नवी दिल्ली : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (एसआयआर) विरोध करण्यासाठी सुरू केलेले आंदोलन यापुढेही सुरूच राहणार असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना राजीनामा द्यावाच लागेल, असा निर्धार कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) नेते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला. दरम्यान, एसआयआर प्रक्रियेद्वारे मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप करत निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडे निघालेला मोर्चा दिल्ली पोलिसांनी रोखला.
या वेळी अनेक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मंदिर मार्ग पोलिस ठाण्यातील विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर झाल्यानंतर रांका आणि दास यांनी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. दोघांविरुद्ध नोंदविण्यात आलेल्या स्वतंत्र प्रकरणांच्या अनुषंगाने त्यांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहावे लागले होते.
‘हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. देशातील जनतेने आमच्यावर सोपविलेल्या व्यासपीठाचे आम्ही विश्वस्त आहोत. आमच्या परीने सर्वोत्तम प्रयत्न करीत आहोत. आम्हाला तुरुंगात डांबले तरी आंदोलन थांबणार नाही,’ असे रांका यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. सध्याच्या राजवटीची कार्यपद्धती आणि स्वतःच्या भूमिकेविषयीही या काळात बरेच काही शिकायला मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले. परिस्थितीनुसार आंदोलनाची रणनीती बदलली जाईल आणि पुढील दिशा निश्चित झाल्यानंतर जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलकांचे ‘जनतेचे संसद अधिवेशन’
दिल्लीतील गोल डाकखाना परिसरातून, कालीबारी मार्ग आणि भाई वीरसिंग मार्गाच्या चौकातून या मोर्चाला सुरुवात झाली. ‘पीपल अगेन्स्ट एसआयआर’ या व्यासपीठाच्या दिल्ली समन्वय समितीने मोर्चाचे आयोजन केले होते. निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडे जाण्याचा आंदोलकांचा प्रयत्न पोलिसांनी अशोक रोड परिसरात रोखला. आंदोलनस्थळ रिकामे करण्याच्या सूचना दिल्यानंतरही आंदोलकांनी ठिय्या देत ‘जनतेचे संसद अधिवेशन’ भरविले. ‘आमचा लढा केवळ जंतरमंतर पुन्हा मिळविण्यासाठी नाही, तर लोकशाही आणि देश वाचविण्यासाठी आहे,’ अशी भूमिका एका आंदोलकाने मांडली. त्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेऊन पोलिस वाहनांतून हलविले.
वृंदा करात यांची केंद्रावर टीका
या आंदोलनाला विविध संघटना आणि नागरी समाजातील घटकांनी पाठिंबा दिला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या वृंदा करात यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. ‘मतदानाच्या अधिकारावरील हल्ले थांबवू, संविधानावरील हल्ले थांबवू, एसआयआर प्रक्रिया रोखू आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी मान्य करू, असे आश्वासन मोदी सरकारने द्यावे,’ अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, आशुतोष रांका यांनी गुन्हे शाखेकडून मिळालेल्या नोटिशीबाबतही प्रतिक्रिया दिली. अद्याप सुनावणीची निश्चित तारीख कळविण्यात आलेली नसून, गुन्हे शाखेकडून पुढील वेळापत्रकाची प्रतीक्षा करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
