नवी दिल्ली ः ‘संचार साथी’ ॲप प्री इन्स्टॉल करण्याबाबतचा मोबाईल कंपन्यांना दिलेला आदेश सरकारने मागे घेतला. विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली होती. तसेच, सरकार या ॲपच्या माध्यमातून लोकांच्या व्यक्तिगत जीवनात हस्तक्षेप करत आहे, हेरगिरी करत आहे; शिवाय गोपनीयतेचा भंग होत आहे, असे आरोप करण्यात आले होते.
या पार्श्वभूमीवर ही सक्ती मागे घेण्यात येत असल्याचे दूरसंचार मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रेसनोटद्वारेे जाहीर केले. सरकारने भारतात तयार केलेल्या किंवा आयात केलेल्या नवीन स्मार्ट फोनवर ‘संचार साथी’ ॲप पूर्व इन्स्टॉलेशन अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता.
हे ॲप काढून टाकता येणार नाही किंवा ते सीमितही करता येणार नाही, असे 28 नोव्हेंबरला स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांना दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. सर्व नागरिकांना सायबर सुरक्षा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सरकारने सर्व स्मार्टफोनवर ‘संचार साथी’ ॲपचे प्री इन्स्टॉलेशन करण्याचा निर्णय घेतला होता.
हे ॲप सुरक्षित आहे. नागरिकांना सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी तयार केले गेले असल्याचा दावाही सरकारने केला होता. लतथापि, बुधवारी ‘पीआयबी’द्वारे जारी करण्यात आलेल्या एका निवेदनात, आतापर्यंत 1.4 कोटी मोबाईलधारकांनी हे ॲप डाऊनलोड केले आहे. वापरकर्त्यांची संख्याही वाढत आहे. हा प्रतिसाद पाहता ते प्री इन्स्टॉल करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे, असे म्हटले आहे.
ॲपच्या माध्यमातून हेरगिरीचा लोकसभेत आरोप
दरम्यान, लोकसभेत प्रश्नोत्तरादरम्यान, काँग्रेसचे खासदार दीपेंद्र हुड्डा यांनी या ॲपच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्याचा सरकारचा इरादा आहे काय, असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना केंद्रीय दूरसंचारमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी, ‘संचार साथी’ ॲपच्या माध्यमातून हेरगिरी अशक्य आहे. ते केवळ वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी आहे, असे सांगितले.
‘पेगासस’चे नाव बदलून ‘संचार साथी’ केले : उद्धव ठाकरे
केंद्राने ‘पेगासस’चे नाव बदलून ‘संचार साथी’ केले आहे, असा आरोप शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी केला. ‘संचार साथी’ ॲप हे ‘पेगासस’ स्पायवेअरचे दुसरे रूप आहे. ज्यांनी सत्तेत आणले त्या सामान्य जनतेवरच भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार हेरगिरी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा घणाघातही त्यांनी केला. असे प्रकार करण्याऐवजी, सरकारनेे पहलगाम हल्ला कसा झाला, दहशतवादी भारतात घुसखोरी करतात कसे, यावर लक्ष केंद्रित करावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
मोबाईलधारकांच्या सायबर सुरक्षेशिवाय यामागे सरकारचा कोणताही उद्देश नाही. ते ॲप हवे तेव्हा काढून टाकता येते. यामध्ये कसलेही स्नूपिंग नाही. सरकारने सुरुवातीला ॲपचा स्वीकार वाढवण्यासाठी आणि कमी माहिती असलेल्या नागरिकांसाठी ॲप उपलब्ध व्हावे, यासाठी प्री इन्स्टॉलेशन बंधनकारक केले होते.
ज्योतिरादित्य शिंदे, दूरसंचारमंत्री
