नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्व मोबाईल फोन्समध्ये 'संचार साथी' (Sanchar Saathi) ॲप प्री-इंस्टॉल (Pre-install) करण्याचा आदेश मागे घेतल्याचा एक अविश्वसनीय परिणाम समोर आला आहे. ज्या ॲपला आतापर्यंत फारसं महत्त्व दिलं जात नव्हतं, तेच ॲप अचानक देशभरात चर्चेचा विषय बनून डाउनलोडच्या बाबतीत विक्रमवीर ठरले आहे.
'संचार साथी' ॲप अनिवार्यपणे इन्स्टॉल करण्याच्या सरकारच्या निर्देशाला विरोधी पक्षांकडून, मोबाईल कंपन्यांकडून आणि नागरिक समाजाकडून तीव्र विरोध झाला. गोपनीयता आणि सक्तीच्या ॲप इन्स्टॉलेशनच्या धोक्यांवरून जोरदार चर्चा सुरू झाली. याच वादामुळे लोकांनी उत्सुकतेपोटी या ॲपकडे लक्ष वेधले आणि त्याचे डाउनलोड मोठ्या प्रमाणात वाढले.
सेंसर टॉवरच्या आकडेवारीनुसार, २९ नोव्हेंबर रोजी भारतात सर्वाधिक डाउनलोड होणाऱ्या ॲप्सच्या यादीत १२७ व्या स्थानावर असणाऱ्या 'संचार साथी' ॲपने अवघ्या काही दिवसांत चमत्कार घडवला. २ डिसेंबरपर्यंत, ॲपल ॲप स्टोअरवर (Apple App Store) या ॲपने गूगल जेमिनी (Google Gemini) आणि चॅटजीपीटी (ChatGPT) सारख्या दिग्गजांनाही मागे टाकत पहिले स्थान पटकावले. विशेष म्हणजे, सरकारने ३ डिसेंबर रोजी आदेश मागे घेतल्यानंतरही या ॲपने आपले अव्वल स्थान कायम राखले.
केवळ ॲपल स्टोअरवरच नाही, तर गूगल प्ले स्टोअरवरही 'संचार साथी' ॲप मोठ्या प्रमाणात डाउनलोड केले जात आहे. १ डिसेंबर रोजी, दूरसंचार विभागाने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोमार्फत निर्देश जारी केले, त्या दिवशी ॲप सर्व श्रेणींमध्ये १२२ व्या स्थानावर होते. पण, ३ डिसेंबरपर्यंत ते थेट १५ व्या स्थानावर पोहोचले आणि गुरुवारपर्यंत (दि. ४) त्याच ठिकाणी स्थिर राहिले. उत्पादकता श्रेणीत तर या ॲपने १ डिसेंबरच्या १५ व्या स्थानावरून ३ डिसेंबरला दुसरे स्थान मिळवले आणि ते अजूनही शीर्षस्थानी आहे.
सरकारने निर्देश मागे घेण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना स्पष्ट केले की, डाउनलोडमध्ये झालेली विलक्षण वाढ पाहता आता हे ॲप सक्तीने इन्स्टॉल करण्याची गरज राहिली नाही. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत १.४ कोटी वापरकर्त्यांनी हे ॲप डाउनलोड केले आहे आणि एकाच दिवसात ६ लाख नागरिकांनी नोंदणी केली आहे.
उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, गोपनीयतेच्या चिंतेवर सुरू झालेल्या वादामुळे लोकांमध्ये ॲपबद्दल उत्सुकता वाढली आणि त्यामुळेच डाउनलोडमध्ये वाढ झाली. मात्र, काही विरोधी नेत्यांनी हा दावा फेटाळला आहे. त्यांच्या मते, भाजप कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी मोठ्या संख्येने ॲप डाउनलोड केले आहेत आणि ही वाढ अस्थायी ठरू शकते.
दरम्यान, मोबाईल उपकरण उत्पादकांनी डीओटीला स्पष्टपणे सांगितले होते की, अशा सक्तीच्या इन्स्टॉलेशनमुळे भविष्यात इतर मंत्रालय किंवा राज्य सरकारेही आपल्या ॲपसाठी अशीच मागणी करण्याची परंपरा सुरू होऊ शकते. तसेच, भारतामधून मोठ्या प्रमाणात फोन निर्यात होत असल्याने, देशांतर्गत आणि निर्यातीसाठी वेगवेगळ्या उत्पादन प्रक्रियांची गरज भासेल, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होईल.
अखेरीस, विरोधानंतर सरकारने आपला आदेश मागे घेतला, पण याच कारणामुळे 'संचार साथी' ॲप अचानक लोकांच्या जीवनाचा भाग बनले आहे आणि जाहिरातीशिवाय मिळालेल्या प्रसिद्धीचा हा एक उत्तम नमुना ठरले आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे
