rule change from 1st march sim binding whatsapp Telegram
नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन
SIM Binding नियमांनुसार WhatsApp, Telegram यांसारखे मेसेजिंग ॲप्स आता ॲक्टिव सिम कार्डशिवाय वापरता येणार नाहीत. या नियमाच्या मदतीने सरकार सायबर फसवणूक, गुन्हेगारी कृत्ये आणि ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या प्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या टोळ्यांवर लगाम घालू इच्छिते. चला, या नव्या नियमाविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
भारत सरकार देशभरात SIM Binding अनिवार्य करण्याच्या तयारीत आहे. याचा अर्थ असा की, जर स्मार्टफोनमधून ॲक्टिव सिम कार्ड काढले आणि त्या सिमवर WhatsApp रजिस्टर असेल, तर WhatsApp देखील बंद होईल. SIM Binding च्या माध्यमातून सायबर ठग, गुन्हेगार आणि डिजिटल फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
DOT कडून SIM Binding नियम लागू
दूरसंचार विभाग (DOT) टेलिकॉम सायबर सिक्युरिटी (TCS) नियम, 2024 अंतर्गत अनिवार्य SIM Binding लागू करत आहे. यासाठी 28 मार्च ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती आणि आज 1 मार्च आहे.
तथापि, WhatsApp कडून याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही, पण या नियमांची चाचणी (Testing) सुरू झाल्याची माहिती आहे.
सरकारने याआधीच स्पष्ट केले होते की 28 फेब्रुवारीनंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. केंद्रीय मंत्रालयानुसार, हा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि देशभरात वाढत असलेल्या सायबर फसवणुकीच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी आवश्यक आहे.
जगभरातील WhatsApp चे कार्यपद्धती मॉडेल
WhatsApp ची लोकप्रियता जगभरात आहे. हे ॲप “Verify Once” या मॉडेलवर काम करते.
यामध्ये स्मार्टफोन युजरला एकदाच फोन नंबर टाकून OTP द्वारे व्हेरिफिकेशन करावे लागते. त्यानंतर सिम कार्ड काढले तरीही WhatsApp त्या नंबरवर सुरू राहतो.
याच पद्धतीचा गैरफायदा सायबर गुन्हेगार आणि ठगांकडून घेतला जात होता.
SIM Binding नियमामुळे होणारे फायदे
SIM Binding नियम लागू झाल्यामुळे नागरिकांना अधिक सुरक्षितता मिळणार आहे. आता सायबर गुन्हेगार सिम कार्ड वापरून WhatsApp ॲक्टिव्ह करून त्याचा गैरवापर करू शकणार नाहीत.
रिपोर्टनुसार, WhatsApp ने भारतात नोटिफिकेशन्सद्वारे युजर्सना अलर्ट करणे सुरू केले आहे. यामध्ये असे सांगण्यात येत आहे की, भारतातील नियामक नियमांनुसार WhatsApp ला तुमचे सिम कार्ड फोनमध्ये आहे की नाही, याची तपासणी करावी लागेल.
जर युजरने सिम कार्ड काढले किंवा ते डिअॅक्टिवेट केले, तर WhatsApp देखील बंद होईल. पुन्हा WhatsApp सुरू करण्यासाठी युजरला मूळ ॲक्टिव सिम कार्ड फोनमध्ये टाकून पुन्हा व्हेरिफिकेशन करावे लागेल.
सरकारने हा निर्णय का घेतला?
DOT ने अनिवार्य SIM Binding चा निर्णय सायबर स्कॅमर्स आणि गुन्हेगारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी घेतला आहे. अलीकडे सायबर गुन्हेगारांनी ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या पद्धतींचा वापर करून अनेक निरपराध लोकांची फसवणूक केली आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, अनेक प्रकरणांमध्ये सायबर ठग फक्त एकदाच भारतीय मोबाईल नंबर व्हेरिफाय करतात आणि नंतर WhatsApp अकाउंट दूरस्थ ठिकाणाहून चालवत राहतात. अनेकदा हे ठग परदेशात असतात, त्यामुळे त्यांचा माग काढणे आणि कायदेशीर कारवाई करणे कठीण होते.
