पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आरजी कार मेडिकल कॉलेज (RG Kar Case) बलात्कार आणि खून प्रकरणात संजय रॉयला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याच्या सियालदाह न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अॅड. जनरल किशोर दत्ता यांनी न्यायमूर्ती देबांशू बसक यांच्या खंडपीठासमोर संजय रॉयला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची याचिका दाखल केली.
यापूर्वी, या निकालावर (RG Kar Case) पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. हा दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हा असून आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा द्यायला हवी, असे त्यांनी म्हटले होते. त्यांनी सोमवारी सांगितले होते की, बंगाल सरकार संजय राय यांना मृत्युदंडाची शिक्षा मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे.
आरजी कार प्रकरणात सोमवारी (दि.२०) दुपारी २.४५ वाजता निकाल देताना न्यायालयाने दोषी संजय रॉयला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. सियालदाह न्यायालयाने संजय रॉय यांना ५०,००० रुपयांचा दंडही ठोठावला. सियालदाह न्यायालयाचे न्यायाधीश अनिर्बान दास म्हणाले की, हा दुर्मिळातील दुर्मिळ खटला नाही. पीडितेच्या कुटुंबाला त्याच्या मृत्यूबद्दल १० लाख रुपये भरपाई आणि अतिरिक्त ७ लाख रुपये द्यावेत.
सियालदाह न्यायालयाचे अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास यांनी शनिवारी संजय रॉय यांना गेल्या वर्षी ९ ऑगस्ट रोजी रुग्णालयात पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दोषी ठरवले.
आरजी कार रुग्णालयाच्या सेमिनार रूममध्ये ३१ वर्षीय डॉक्टरचा मृतदेह आढळल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १० ऑगस्ट २०२४ रोजी संजयला अटक करण्यात आली. न्यायाधीशांनी त्याला भारतीय दंड संहितेच्या (BNS) कलम 64, 66 आणि 103(1) अंतर्गत दोषी ठरवले होते. ज्या कलमांखाली रॉयला दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यामध्ये किमान जन्मठेपेची शिक्षा आहे, तर जास्तीत जास्त मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.
