Restaurant Service Charge: हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जेवणानंतर ग्राहकांच्या बिलात परवानगी न घेता 'सर्व्हिस चार्ज' जोडण्याच्या विरोधात केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, ग्राहकांच्या बिलात सक्तीने सर्व्हिस चार्ज आकारणाऱ्या रेस्टॉरंट्सवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, हा प्रकार त्यांनी अत्यंत गांभीर्याने घेतला असून संबंधित अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रेस्टॉरंट्सना केवळ मोठा दंडच भरावा लागणार नाही, तर त्यांच्या विश्वासार्हतेलाही धक्का बसू शकतो.
दिल्ली, मुंबई, पुणे आणि बेंगळुरू यांसारख्या महानगरांमध्ये ग्राहकांच्या बिलात आपोआप सर्व्हिस चार्ज जोडण्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येत असल्याचे मंत्री म्हणाले. त्यांनी स्वतःचा अनुभव सांगताना नमूद केले की, बेंगळुरूतील एका रेस्टॉरंटमध्ये त्यांच्या बिलातही सर्व्हिस चार्ज जोडण्यात आला होता. त्यांनी याबाबत आक्षेप घेतल्यानंतर रेस्टॉरंटने तो चार्ज काढून टाकला आणि ग्राहकांची माफीही मागितली.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) देशभरातील 41 रेस्टॉरंट्सविरोधात सर्व्हिस चार्जच्या प्रकरणात कारवाई सुरू केली आहे. ग्राहकांच्या बिलात सक्तीने सर्व्हिस चार्ज जोडला जाणार नाही, यासाठी बिलिंग सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक बदल करण्याचे निर्देशही रेस्टॉरंट्सना देण्यात आले आहेत.
यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने CCPAच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता देत हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सना ग्राहकांच्या संमतीशिवाय सर्व्हिस चार्ज आकारण्यास मनाई केली आहे. तसेच या नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.
अधिकृत माहितीनुसार, CCPAने Sunshine Teahouse वर 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असून तक्रारदाराकडून वसूल केलेला सर्व्हिस चार्ज परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याशिवाय कॅफे ब्लू बॉटल (पटना), चायना गेट रेस्टॉरंट, फिएस्टा बार्बेक्यू नेशन, FOO अहमदाबाद, ल'ओपेरा फ्रेंच बेकरी, झोरो आणि द लक्झरी नाइट क्लब यांसह अनेक रेस्टॉरंट्स विरोधातही आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मधील कलम 2(47) नुसार सक्तीने सर्व्हिस चार्ज आकारणे ही चुकीची पद्धत मानली जाते. अशा प्रकारचा अनुभव आल्यास ग्राहकांनी संबंधित बिलासह राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (1915) किंवा ई-मेलद्वारे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ग्राहकाने समाधानातून स्वेच्छेने दिलेली 'टिप' आणि रेस्टॉरंटने बिलात सक्तीने जोडलेला 'सर्व्हिस चार्ज' या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे वेगळ्या आहेत.
ग्राहकाने स्वेच्छेने दिलेली टिप कायदेशीर आहे. मात्र, ग्राहकाच्या संमतीशिवाय बिलात आपोआप सर्व्हिस चार्ज जोडणे कायद्याने मान्य नसून त्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.
