नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सहा सदस्यीय पत धोरणविषयक समितीने (एमपीसी) रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला. सलग सहा वेळा रेपो दर वाढविल्यानंतर आणि आता सातव्यांदा रेपो दर वाढविला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. मात्र रिझर्व्ह बँकेने हा दर न वाढविण्याचा निर्णय घेतला. सततच्या वाढत्या व्याज दराने कर्जे महाग झालेली असताना हे वाढीचे चक्र थांबल्याने सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. गृह कर्जाबरोबरच इतर कर्जाच्या हप्तेवाढीतूनही ग्राहकांची सुटका झाली आहे.
पतधोरण समितीची नवीन आर्थिक वर्षातील ही पहिलीच बैठक होती. त्यामध्येच जनतेला चांगली बातमी मिळाली आहे. रेपो दर न वाढविण्याचा निर्णय दर पतधोरण समितीने आज एकमताने घेतला. देशातील किरकोळ चलनवाढीचा दर जानेवारीमध्ये 6.52 टक्के आणि फेब्रुवारीमध्ये 6.44 टक्के होता. हा आकडा रिझर्व्ह बँकेच्या महागाई दर 2-6 टक्क्यांच्या निश्चित मर्यादेत ठेवण्याच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे, यामुळे रेपो दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता होती.
ईएमआय कसा वाढतो
रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेल्या रेपो रेटचा परिणाम थेट बँक कर्जावर होत असतो. रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना निधी देण्यात येतो, त्याचा हा दर आहे. हा दर वाढतो, तेव्हा बँका या दरानुसार स्वतःकडील कर्जांच्या व्याज दरात वाढ करतात व त्याचा बोजा नागरिकांवर पडतो. परिणामी गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यक्तिगत कर्ज अशा कर्जांवरील व्याजाचे दर वाढून त्याचे पर्यवसान ईएमआय वाढण्यात होते.
प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी
आर्थिक वाढीला पाठिंबा देण्याचेच आपले धोरण असल्याचे सांगताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, आपली अर्थव्यवस्था लवचिक आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात एकूण राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) हे 7 टक्के राहील अशी अपेक्षा आहे. तृणधान्ये, दूध आणि फळे यांच्या किमतीच्या दबावामुळे डिसेंबर 2022 पासून ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) वाढला आहे. साहजिकच मुळात महागाई वाढलेली आहे. पुढील काळातही ती मध्यम स्वरूपात वाढण्याचा अंदाज आहे. आम्ही मे 2022 पासून ज्या विचारांनी व्याज दर वाढविले, ती परिस्थिती अजूनही कायम आहे. तथापि, आता एकूण प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात गरज असेल, त्याप्रमाणे आम्ही रेपो दराविषयीचे निर्णय त्यावेळी घेऊ.
रेडिरेकनर दर स्थिर ठेवल्याने घरबांधणी व्यवसायाला फायदा
काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने यंदा रेडिरेकनरचे दर न वाढवण्याचा निर्णय घेतला. आता पाठोपाठ रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचा रिझर्व्ह बँकेने निर्णय घेतल्याने या दोन्ही निर्णयांचा घरबांधणी व्यवसायाला फायदा होण्याची शक्यता आहे.
