पुढारी ऑनलाईन डेस्क: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी आर्थिक वर्ष 2024-25 चे दुसरे द्विमासिक चलनविषयक धोरण जाहीर केले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरचे हे पहिले RBI धोरण आहे. RBI गव्हर्नरच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) बेंचमार्क रेपो दर 4:2 च्या बहुमताने सलग आठ वेळा 6.5% वरच कायम ठेवण्याचा निर्णय (RBI Repo Rate) घेतला आहे.
RBI चे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणतात "मौद्रिक धोरण समितीने पॉलिसी रेपो दर 6.5% वर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय 4:2 बहुमताने घेतला. परिणामी, स्थायी ठेव सुविधा (SDF) दर 6.25% वर कायम आहे तर किरकोळ स्थिती सुविधा (MSF) दर आणि बँक दर 6.75% असा असेल, असे ते म्हणाले. तसेच RBI भारताला सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी तयारी करेल; असा विश्वास आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी यावेळी व्यक्त केला.
महागाई वाढीचा समतोल अनुकूल रीतीने पुढे जात आहे. वाढ स्थिर आहे. चलनवाढ मध्यम पातळीवर सुरू आहे. एप्रिल 2024 मध्ये चालू मालिकेतील सर्वात खालची पातळी गाठली. इंधनाच्या किमतीतील घसरण सुरूच आहे. अन्नधान्य महागाई मात्र उंचावली आहे, असे देखील शक्तीकांत दास यांनी स्पष्ट केले आहे.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी त्यांच्या चलनविषयक धोरणाच्या भाषणात सांगितले की, केंद्रीय बँकेने केंद्र सरकारला लाभांश म्हणून 2.11 लाख कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत. पुढे ते म्हणाले की, केंद्रीय मंडळाने आकस्मिक राखीव बफर 6.5% ठेवण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र जबाबदार असलेल्या व्यवसायासाठीची जोखीम तरतूद RBI च्या ताळेबंदाला आणखी मजबूत करेल.
भारताची बँकिंग प्रणाली मालमत्तेची गुणवत्ता, नफ्यात वाढ यांच्या पाठीशी लवचिक राहते. NBFC ने आर्थीिक वर्ष 24 मध्ये मजबूत आर्थिक स्थिती प्रदर्शित केली आहे. बँकिंग क्षेत्र, नॉन-बँक वित्तीय संस्था (NBFC) आणि एकूणच आर्थिक क्षेत्र मजबूत आहे, असेही शक्तीकांत दास यांनी म्हटले आहे.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, "केंद्रीय बँक असुरक्षित कर्जे आणि ॲडव्हान्स नियंत्रित करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक योग्य ती पावले उचलेल. काही नियमन केलेल्या संस्था योग्य प्रकटीकरणाशिवाय काही शुल्क आकारत आहेत, असे देखील शक्तीकांत दास यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
