कोची; वृत्तसंस्था : बलात्कारातून गर्भवती झालेल्या १५ वर्षीय मुलीच्या ३० आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा वैद्यकीय गर्भपात करण्यास केरळ हायकोर्टाने परवानगी दिली आहे. मुलीच्या आईने गर्भधारणा समाप्त करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती हरिशंकर व्ही. मेनन यांनी हा आदेश दिला. गर्भपाताची आवश्यक वैद्यकीय व्यवस्था करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
या प्रकरणात न्यायालयाने मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी विशेष वैद्यकीय मंडळाची स्थापना केली होती. गर्भधारणा सुरू ठेवल्यास तिच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने गर्भधारणा वैद्यकीय पद्धतीने समाप्त करणे हा अधिक योग्य पर्याय असल्याचे मंडळाने आपल्या अहवालात नमूद केले. या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात आधीच एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आवश्यक पुरावे सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने नमुने जतन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे अल्पवयीन लैंगिक अत्याचारपीडितेच्या मानसिक आरोग्याचा विचार, प्रगत अवस्थेतील गर्भधारणेचे वैद्यकीय धोके आणि नवजात बाळाच्या उपचारांची जबाबदारी या तिन्ही बाबींचा न्यायालयाने एकत्रितपणे विचार केल्याचे स्पष्ट होते.
वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालानुसार, गर्भधारणेचा कालावधी ३० आठवड्यांपेक्षा अधिक झाल्यामुळे गर्भपाताच्या प्रक्रियेत मूल जिवंत जन्माला येण्याची शक्यता आहे. कोणतीही मोठी जन्मजात विकृती किंवा प्रसूतीपूर्व गंभीर गुंतागुंत नसल्यास नवजात बाळाच्या जिवंत राहण्याची शक्यता ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे मंडळाने म्हटले. बाळाचा जन्म झाल्यास त्याला सुमारे दोन महिने नवजात अतिदक्षता विभागात उपचारांची आवश्यकता भासू शकते, असेही वैद्यकीय मंडळाने न्यायालयाला सांगितले. या अहवालाच्या आधारे न्यायालयाने राज्य सरकारला वैद्यकीय प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले. मात्र त्यापूर्वी संबंधित मुलगी आणि तिची आई गर्भधारणा समाप्त करण्यासाठी तयार असल्याचे लेखी हमीपत्र घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
गर्भपाताच्या प्रक्रियेदरम्यान बाळ जिवंत राहिल्यास त्याला आवश्यक आणि मानक नवजात वैद्यकीय उपचार देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बाळाला पुढे कोणतीही वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण झाल्यास त्यावरही आवश्यक उपचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, बाळ जिवंत राहिले नाही तर त्याच्या ऊती आणि रक्ताचे नमुने जतन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या नमुन्यांचा डीएनए चाचणी, फिंगरप्रिंटिंग आणि इतर आवश्यक वैद्यकीय तपासण्यांसाठी उपयोग करण्यास सांगण्यात आले आहे.
