नवी दिल्ली : दुर्गराज रायगडच्या जतन व संवर्धन कार्यात येणाऱ्या अडचणींच्या संदर्भात संभाजीराजे छत्रपती यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांची भेट घेतली. यानंतर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी तात्काळ उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले. या बैठकीत रायगड किल्ल्यासंबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले. किल्ल्याच्या मुख्य भागाचे संवर्धन, राजमाता जिजाऊ वाड्याचे काम आणि काही प्रमुख मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. सर्व प्रश्नांवर ठोस उपाययोजनांसंबंधात आवश्यक आदेश आणि सूचना गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. सदर बैठकीत मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संभाजीराजे छत्रपती, सांस्कृतिक मंत्रालयाचे प्रधान सचिव, केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याचे महासंचालक, अतिरिक्त महासंचालक, मंत्र्यांचे खाजगी सचिव उपस्थित होते.
संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन याबद्दलची माहिती दिली. संभाजीराजे म्हणाले की, रायगड विकास प्राधिकरण आणि केंद्रीय पुरातत्व विभाग यांच्यातील सामंजस्य करारानुसार किल्ल्याच्या मुख्य भागाचे संवर्धन केंद्रीय पुरातत्व खात्यातर्फे तर तटबंदी आणि बाहेरील भागाचे जतन व संवर्धन रायगड विकास प्राधिकरण करेल. मात्र प्राधिकरणामार्फत सादर केलेल्या प्रस्तावांना मान्यता दिली जात नाही. हे निदर्शनास आणून देताच गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी प्रलंबित १६ प्रस्तावांना आठवड्याभरातच मान्यता द्यावी, असे आदेश पुरातत्त्व विभागाच्या महासंचालकांना दिले. राजमाता जिजाऊ वाड्याचे कोणतेही काम अद्याप केंद्रीय पुरातत्व खात्यातर्फे चालू करण्यात आले नाही. त्यांच्याकडून काम होणार नसेल तर हे काम रायगड विकास प्राधिकरणकडे सुपूर्द करण्यात यावे अशी मागणी केली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मंत्र्यांनी दिला असून प्राधिकरण सोबत मिळून काम सुरू करण्याचे आदेश पुरातत्व विभागाला दिले, असेही संभाजीराजे म्हणाले.
संभाजीराजे म्हणाले की, रायगड विकास प्राधिकरणाने आपल्या निधीतून ११ कोटी रुपये ६ वर्षांपूर्वी पुरातत्त्व विभागास दिले होते ते अजूनही त्यांनी पूर्णपणे खर्च केले नाहीत. निधी असतानाही पुरातत्व खात्यातर्फे अतिशय संथगतीने गडावर संवर्धनाचे कार्य चालू आहे. यावर मंत्र्यांनी जलदगतीने संवर्धन सुरू करावे आणि त्यासाठी प्राधिकरणच्या मदतीने आराखडा तयार करावा असे आदेश दिले. किल्ले रायगडावर ३५० पेक्षा जास्त ऐतिहासिक वास्तूंचे अवशेष आहेत, हे प्राधिकरणाने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणातून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे रायगड प्राधिकरणला सुद्धा किल्ल्याच्या मुख्य भागात उत्खनन करण्याची परवानगी मिळावी अशी विनंती केली. यावर सांस्कृतिक कार्य सचिवांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. रायगडला नव्या अत्याधुनिक रोपवेची गरज आहे. यासंदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुद्धा सूचना केल्या आहेत. केंद्रीय पुरातत्व खात्याने नवीन रोपवेच्या प्रस्तावाला तात्काळ मान्यता द्यावी असे सांगितले. यावर मंत्र्यांनी यासंबंधी राज्य सरकारसोबत काम करून महिनाभरातच यावर तोडगा काढणार असल्याचे सांगितले, असेही संभाजीराजे म्हणाले.
