शेतकरी दिवसेंदिवस कर्जाच्या खाईत बुडत असून, सरकार त्यांच्या दुरवस्थेबाबत पूर्णपणे उदासीन आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि पिकांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्याच्या कायदेशीर हमीच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे, अशा शब्दांमध्ये लोकसभा विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी आज (दि. ३ जुलै) महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.
राहुल गांधी यांनी अधिकृत एक्स (X) पोस्टमध्ये लिहिले की, "महाराष्ट्रामध्ये तीन महिन्यांत ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, पण सरकार यावर शांत आहे. हा केवळ एक आकडा आहे का? ही ७६७ कुटुंबं आता कधीही सावरू शकणार नाहीत." एका दैनिकाच्या रिपोर्टचा अहवालाचा संदर्भ देत त्यांनी लिहिले की, "शेतकरी दररोज कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला जात आहे. बियाणे महाग, खते महाग, डिझेल महाग, पण एमएसपीची कोणतीही हमी नाही. जेव्हा ते कर्जमाफीची मागणी करतात, तेव्हा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पण ज्यांच्याकडे कोट्यवधी रुपये आहेत, त्यांची कर्जे मोदी सरकार सहज माफ करते."
"मोदीजी म्हणाले होते, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, पण आज परिस्थिती अशी आहे की अन्नदात्याचे आयुष्यच संपत चालले आहे. ही व्यवस्था शेतकऱ्यांचा जीव घेत आहे आणि मोदीजी आपल्याच प्रसिद्धीचा (पीआर) तमाशा पाहत आहेत.", अशी बोचरी टीकाही राहुल गांधी यांनी केला आहे.
दरम्यान, भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी राहुल गांधींवर पलटवार केला आहे. त्यांनी एक्स (X) वर एक तक्ता (चार्ट) शेअर करत दावा केला की, राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस सरकारच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात ५५,९२८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. मृतांची आकडेवारी मोजण्याचे राजकारण घृणास्पद आहे, परंतु राहुल गांधींसारख्या लोकांना आरसा दाखवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.काहीही बोलण्यापूर्वी राहुल गांधींनी महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या पापांची आठवण करायला हवी."
बुधवार, २ जुलै रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळातून विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी शेतकरी आत्महत्या आणि राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांची थकबाकी न मिळाल्याच्या मुद्द्यांवरून महाराष्ट्र विधानसभेतून दोनदा सभात्याग केला होता. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत दावा केला होता की, यावर्षी जानेवारी ते मार्च या कालावधीत महाराष्ट्रात ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी २०० प्रकरणे मदतीसाठी अपात्र ठरवण्यात आली असून, १९४ प्रकरणांची चौकशी अद्याप प्रलंबित आहे, असेही ते म्हणाले.
