Rahul Gandhi Demands Dharmendra Pradhan's Removal: NEET पेपरफुटी प्रकरण आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना मंत्रिमंडळातून हटवण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या असल्याचे सांगत या मागण्यांवर कोणतीही तडजोड होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राहुल गांधी म्हणाले की, विद्यार्थ्यांची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान यांना केंद्रीय शिक्षणमंत्री पदावरून हटवणे ही आहे. त्यांनी आरोप केला की, धर्मेंद्र प्रधान हे भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील अपयशाचे प्रतीक बनले असून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत त्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
सरकारने त्यांना शिक्षण मंत्रालयातून दुसऱ्या मंत्रालयात पाठवण्याचा विचार केला तरी तो विद्यार्थ्यांना मान्य होणार नाही, असेही राहुल गांधी म्हणाले. विद्यार्थ्यांची स्पष्ट भूमिका म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान यांना मंत्रिमंडळातून हटवण्यात यावे, असे त्यांनी नमूद केले.
राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांची दुसरी प्रमुख मागणी मांडताना सांगितले की, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर कारवाई करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
त्यांनी आरोप केला की, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांविरोधात पेलेट गनचा वापर करण्यात आला. या प्रकरणातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांवरील कारवाईबद्दल माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
राहुल गांधी यांनी आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांचे कौतुक करत त्यांना देशाचे भविष्य म्हटले. ते म्हणाले की, विद्यार्थ्यांनी भीती न बाळगता आपल्या हक्कासाठी संघर्ष सुरू ठेवला आहे आणि त्यांचा निर्धार प्रेरणादायी आहे.
यावेळी ते म्हणाले, "विद्यार्थी भारताचे भविष्य आहेत, तर नरेंद्र मोदी भारताचा भूतकाळ आहेत. भूतकाळ कधीच भविष्याशी लढू शकत नाही," असे वक्तव्य केले.
राहुल गांधी यांच्यासोबत AISA या विद्यार्थी संघटनेच्या तीन विद्यार्थिनी उपस्थित होत्या. या विद्यार्थिनींनी जंतर-मंतर येथे 23 दिवस उपोषण केले होते. त्यांच्याशी संवाद साधताना राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
राहुल गांधी यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या योग्य असून त्या केवळ एखाद्या व्यक्तीविरोधात नसून देशातील परीक्षा व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासंदर्भातील जबाबदारी निश्चित करण्याशी संबंधित आहेत. या मागण्यांवर सरकारने गंभीरपणे विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
