पंजाबात मित्र पक्ष विरोधात

[author title="उमेश चतुर्वेदी" image="http://"][/author]

संपूर्ण देशात यावेळी पंजाबमधील तेरा जागांसाठी झालेली निवडणूक आगळी ठरली आहे. याचे कारण म्हणजे भाजप, काँग्रेस, सत्तारूढ आम आदमी पक्ष आणि सर्वात जुना अकाली दल हे दिग्गज पक्ष प्रथमच तेरा जागांसाठी परस्परांविरुद्ध लढत आहेत. त्यातही या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांनी गोवा, गुजरात आणि हरियाणात युती केली आहे. मात्र, पंजाबात त्यांनी संघर्षाची बतावणी केली आहे. दुसरीकडे, गेल्या 26 वर्षांपासून भाजप आणि शिरोमणी अकाली दल हेही एकमेकांविरुद्ध शड्डू ठोकून मैदानात उतरले आहेत.

राजकीय रणांगणावर खलिस्तानी शक्ती अप्रत्यक्षरीत्या आपला प्रभाव दाखविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे अहवाल गुप्तचर संस्थांनी दिले आहेत. वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनातही या फुटीरतावादी शक्तींचा सहभाग असल्याची भरपूर चर्चा झाली. याखेरीज अमली पदार्थांचा बेकायदा व्यापार बोकाळल्यामुळे पंजाबची भूमी शापित बनल्याचे दिसून येते. निवडणुकांवर याचा परिणाम होणे अटळ मानले जात आहे. आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी आपणही पंतप्रधानपदाचे दावेदार असल्याची इच्छा अनेकदा उघडपणे बोलून दाखविली आहे. तथापि, त्यांचा पक्ष देशभरात अवघ्या 19 जागांवर निवडणूक लढवित आहे. पंजाबमध्ये तेरा, राजधानी दिल्लीत चार, तर हरियाणा आणि गुजरातमध्ये एक जागा असे त्याचे स्वरूप आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 7.38 टक्के मतांसह संगरूर या एकमेव जागेवर विजय मिळवला होता. याच्या विरुद्ध काँग्रेसला 40.12 टक्के मतांसह आठ जागांवर विजय मिळाला होता. काँग्रेसचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या अकाली दलाने 27.76 टक्के मतांसह दोन आणि भाजपने 9.63 टक्के जागांसह तेवढ्याच म्हणजे दोन जागा जिंकल्या होत्या.

आम आदमी पक्षाने 2014 मध्ये सरस कामगिरी करताना 24.4 टक्के मतांसह चार जागांवर विजय मिळवला होता. अकाली दलाने 26.53 टक्के मतांसह चार, तर भाजपला 8.70 टक्के मतांसह दोन जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा भाजप आणि अकाली दल यांची युती होती. सर्वात जास्त 33.10 टक्के मते मिळालेल्या काँग्रेसला केवळ तीन जागांवर तेव्हा समाधान मानावे लागले होते.

सर्वांकडून स्वबळाची घोषणा

आम आदमी पक्षाने 2022 मधील विधानसभा निवडणुकीत चमत्कार घडवून 42.10 टक्के मतांसह 117 सदस्यांच्या पंजाब विधानसभेत 92 जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळेच काँग्रेसशी जागावाटप न करता लोकसभेलाही चांगली कामगिरी बजावण्याची अपेक्षा केजरीवाल यांचा पक्ष बाळगून आहे. काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांचाही संभाव्य युतीला विरोध होता. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष या दोघांसाठी पथ्यावर पडणारी बाब म्हणजे यावेळी अकाली दल व भाजप हे कधी काळचे मित्रपक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढत आहेत. भाजपने सुरुवातीपासून पंजाबात अकाली दलाचा छोटा भाऊ अशी भूमिका पार पडली. नवज्योतसिंग सिद्धू हे जेव्हा भाजपमध्ये होते, तेव्हा त्यांना भाजपने अशी दुय्यम भूमिका घेणे मान्य नव्हते. त्यामुळे अकाली दलाचे नेते त्यांच्यावर नेहमीच आगपाखड करत असत.नंतर त्यांचे भाजपशी मतभेद झाले आणि त्यांनी पक्ष सोडला. विशेष म्हणजे त्यांनीच राहुल गांधी यांची सर्वप्रथम पप्पू या नावाने रेवडी उडवली होती.

भाजपच्या आकांक्षांना आता धुमारे फुटत चालले आहेत. त्यामुळे अकाली दलाची साथ सोडून हा पक्ष राज्यातील सर्व तेरा जागांवर स्वबळावर लढत आहे. असे असले तरी भाजपला राज्यस्तरीय नेतृत्व विकसित करण्यात यश आलेले नाही. लोकसभेच्या तेरा जागांवर उमेदवारांची वानवा जाणवू लागल्यानंतर भाजपने काँग्रेसमधून नेते आयात करण्याचा सपाटा लावला. पंजाब काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड, पतियाळाच्या खासदार परणीत कौर, पंजाब काँग्रेसचे मातब्बर नेते रवनीतसिंह आदी नेते काँग्रेसमध्ये समाधानी नव्हते. त्यामुळे त्यांना पक्षात प्रवेश देऊन लागलीच उमेदवारीही बहाल केली.

दोन वर्षांपूर्वी जे नेते भाजपला कडाडून विरोध करत होते, तेच आता कमळ फुलविण्यासाठी जीवाचे रान करताना दिसत आहेत. हा विरोधाभास लक्षणीय म्हटला पाहिजे.

शेतकर्‍यांच्या रोषामुळे पंजाबमध्ये यावेळी भाजपला मोठे यश मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. शहरी तोंडावळ्याचा पक्ष अशी छबी असलेल्या भाजपला राज्यातील 38 टक्के हिंदू समुदायाकडून मोठी अपेक्षा आहे. यावेळी भाजपने दोन-तीन जागा जिंकल्या तरी, त्या पक्षासाठी ती भविष्यातील शिदोरी ठरू शकते. काँग्रेसला जुन्या काळातील सोनेरी कामगिरीची अपेक्षा आहे. यावेळी ती कठीण दिसते. कारण, काँग्रेसचे बहुतांश तालेवार नेते भाजपमध्ये गेले आहेत. येथील मतदार अकाली दलाबद्दलही फारसे उत्साही नाहीत. उरली गोष्ट आम आदमी पक्षाची. स्वाती मालिवाल मारहाण प्रकरणामुळे हा पक्ष बॅकफूटवर आला आहे. विधानसभा निवडणुकांसारखी चमकदार कामगिरी करण्याची आशा या पक्षाला असली, तरी मतदारांचा निरुत्साह हीच सार्वत्रिक समस्या असल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर, पंजाबचा मतदार कोणाच्या पारड्यात आपले वजन टाकणार, याचे उत्तर चार जूनला मिळणार आहे.