चंडीगड : पंजाब सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर आणि कारभारावर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. एका बाजूला तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगून कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे थकवायचे आणि दुसऱ्या बाजूला मोफत योजना आणि जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करायची, या सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
पंजाब सरकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी थकीत महागाई भत्ता (DA) आणि रोखलेल्या थकबाकीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पंजाब सरकारने न्यायालयात असे प्रतिपादन केले होते की, ‘राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असून तिजोरीत पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्यामुळे ही थकबाकी देणे सध्या शक्य नाही.’
यावर न्यायालयाने सरकारचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
न्यायालय म्हणाले की, ‘सरकार एका बाजूला कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर देणे देण्यासाठी 'पैशांची कमतरता' असल्याचे सांगते, तर दुसऱ्या बाजूला विविध मोफत योजना आणि स्वतःच्या जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. हा स्पष्टपणे दुटप्पीपणा आहे. महागाई भत्ता (DA/DR) हे कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे देणे आहे. तो रोखणे म्हणजे महागाईचा थेट फटका कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या स्वयंपाकघराला देण्यासारखे आहे. केवळ कागदावर बजेटचा ताळमेळ बसवण्यासाठी किंवा राजकीय फायद्याच्या योजना चालवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनधारकांच्या उपजीविकेवर गदा आणता येणार नाही. राज्याची आर्थिक जबाबदारी पार पाडणे हे 'कल्याणकारी राज्या'चे प्राथमिक कर्तव्य आहे.’
सुनावणीदरम्यान राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे आकडेही समोर आले.
वेतन आणि पेन्शनचा वार्षिक खर्च : ५८,०६४.०५ कोटी रुपये
एकूण थकीत दायित्वे : १४,१९१.०० कोटी रुपये
उच्च न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेनंतर आता पंजाब सरकारला आपल्या आर्थिक प्राधान्यक्रमांचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे. मोफत योजनांवरील खर्च मर्यादित करून शासकीय कर्मचाऱ्यांची थकबाकी लवकरात लवकर कशी मार्गस्थ करायची, याचे नियोजन सरकारला न्यायालयासमोर सादर करावे लागण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे इतर राज्यांमधील मोफत योजनांच्या राजकारणाला आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या मुद्द्याला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
