नवी दिल्ली : पुण्यात तयार झालेली जेसीबी मशिन आता न्यूझीलंडमधील दळणवळण व पायाभूत सुविधांच्या कामांत वापरली जाणार आहे.
भारताकडून न्यूझीलंडसाठी जेसीबी मशिनची पहिली खेप रवाना करण्यात आली आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी सोमवारी या खेपेला हिरवा झेंडा दाखवला. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (एफटीए) मंगळवार, २० ऑक्टोबरपासून लागू होत आहे. यामुळे भारतीय उत्पादनांना न्यूझीलंडमध्ये विनासीमाशुल्क प्रवेश मिळणार आहे. या करारामुळे महाराष्ट्राच्या उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्राला व निर्यातीला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जेसीबी भारतातून तब्बल १४० देशांमध्ये आपल्या मशिनरीची निर्यात करते. कंपनीच्या एकूण उत्पादनातील निर्यातीचा वाटा सध्याच्या २५ वरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असे गोयल यांनी सांगितले. भारत-न्यूझीलंड व्यापार करारामुळे भारतीय उत्पादन क्षेत्रासाठी संधीची नवी दालने उघडली जातील, असे नमूद करत त्यांनी याला दोन्ही देशांच्या आर्थिक भागीदारीतील एक नवे पर्व म्हटले आहे. विजयादशमीच्या मुहूर्तावर लागू होत असलेला हा करार दोन्ही देशांसाठी एक मोठी उपलब्धी आहे
या करारानुसार भारतातून न्यूझीलंडमध्ये पाठवल्या जाणाऱ्या सर्व उत्पादनांना शंभर टक्के शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. याचा फायदा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई), शेतकरी, महिला, तरुण आणि श्रमप्रधान उद्योगांना होईल. तसेच वस्त्रोद्योग, अन्न प्रक्रिया आणि हलक्या अभियांत्रिकी उत्पादनांच्या निर्यातदारांनाही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक आघाडी मिळेल. 'ट्रेड प्रमोशन कौन्सिल ऑफ इंडिया'च्या (टीपीसीआय) मते, हा करार भारतीय निर्यातदारांसाठी एक सुवर्णसंधी असून यामुळे ओशनिया क्षेत्रातील बाजारपेठांमध्ये भारतीय उत्पादनांची पकड अधिक मजबूत होईल.
न्यूझीलंडकडून २० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची अपेक्षा
भारतामध्ये २० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक सुलभ करण्याची वचनबद्धता न्यूझीलंडने दर्शवली आहे, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले. यामुळे उत्पादन क्षेत्र, पायाभूत सुविधा, सेवा क्षेत्र आणि नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांना (इनोव्हेशन) मोठे प्रोत्साहन मिळू शकते. या गुंतवणुकीमुळे नवीन उद्योग आणि रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी, तरुणांनाही होणार लाभ
या करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना फळे, भाजीपाला, मसाले आणि इतर शेतमालासाठी न्यूझीलंडमध्ये एक उत्तम बाजारपेठ उपलब्ध होईल. शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य केले जाईल. मात्र दुग्ध व्यवसायसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना यातून संरक्षण देण्यात आले आहे.
या करारात भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठीही नव्या संधींचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांना ठरावीक कालावधीसाठी काम करण्याची आणि प्रशिक्षण घेण्याची सुविधा मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांचे हे फलित आहे, असे गोयल यांनी नमूद केले. तसेच दोन्ही देशांच्या वाटाघाटी करणाऱ्या वाटाघाटी पथकांचे आणि न्यूझीलंडचे व्यावसायिक व व्यापार मंत्री टॉड मॅक्ले यांच्या योगदानाचे त्यांनी कौतुक केले.
भारत-न्यूझीलंड व्यापार करार ठळक वैशिष्ट्ये
भारत आणि न्यूझीलंडमधील द्विपक्षीय व्यापार २०३० पर्यंत ३५ हजार कोटी रुपयांवर नेण्याचे उद्दिष्ट.
द्विपक्षीय व्यापारात वार्षिक १८ टक्के दराने चक्रवाढ वाढ होण्याची अपेक्षा.
२० ऑक्टोबरपासून भारतातून न्यूझीलंडला निर्यात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर शून्य सीमाशुल्काचा (झिरो इम्पोर्ट ड्युटी) लाभ.
या करारांतर्गत भारतात अंदाजे दोन लाख कोटी रुपयांच्या थेट गुंतवणुकीची वचनबद्धता
