Election Commission on Publishing Polling Booth Videos
नवी दिल्ली : मतदान केंद्रांचे वेबकास्टिंग केलेले व्हिडीओ सार्वजनिक करणे मतदारांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होईल, असे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने शनिवारी (दि.२१) सांगितले. व्हिडिओ सार्वजनिक करण्याची मागणी होत असताना निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने मतदारांच्या गोपनीयतेबद्दल आणि सुरक्षिततेची चिंता व्यक्त केली. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगावर काँग्रेस वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित करत आहे. निवडणूक आयोग उत्तर देण्याऐवजी पुरावे नष्ट करत असल्याचा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी केला.
व्हिडिओ सार्वजनिक करणे मतदारांच्या हिताचे आणि लोकशाही प्रक्रियेचे रक्षण करणे आहे, असे मागणी करणाऱ्यांना वाटते. प्रत्यक्षात मात्र असे नसल्याचे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. अशी मागणी करणे प्रत्यक्षात मतदारांच्या गोपनीयता आणि सुरक्षिततेच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. तसेच लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५० आणि १९५१ च्या कायदेशीर भूमिकेच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या देखील विरुद्ध ही मागणी असल्याचे ते म्हणाले.
मतदानाचे व्हिडिओ सार्वजनिक केल्यास मतदारांची ओळख पटवणे सोपे होईल. यामुळे मतदान केल्यास किंवा न केल्यास मतदार असामाजिक घटकांच्या दबाव, भेदभाव आणि धमकीला बळी पडतील, असे त्यांनी म्हटले. एक उदाहरण देत ते म्हणाले की, जर एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाला एखाद्या विशिष्ट बूथवर कमी मते मिळाली. तर सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे ते सहजपणे ओळखू शकतील की कोणत्या मतदाराने मतदान केले आहे आणि कोणत्या मतदाराने नाही. त्यानंतर त्यांना त्रास दिला जाऊ शकतो किंवा धमकावले जाऊ शकते. निवडणूक आयोग सीसीटीव्ही फुटेज ४५ दिवसांच्या कालावधीसाठी राखून ठेवतो. हा पूर्णपणे अंतर्गत व्यवस्थापनाचा भाग आहे, अनिवार्यता नाही भाग आहे, असे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
निकाल जाहीर झाल्यापासून ४५ दिवसांपेक्षा जास्त काळानंतर कोणत्याही निवडणुकीला आव्हान देता येत नाही. या कालावधीनंतर व्हिडिओ राखून ठेवल्याने चुकीची माहिती आणि दुर्भावनापूर्ण कथन पसरवण्यासाठी सामग्रीचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते, असे अधिकाऱ्यांनी अधोरेखित केले. ४५ दिवसांच्या आत निवडणुकीविरोधात याचिका दाखल केल्यास, सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट केले जात नाही आणि मागणी केल्यावर न्यायालयात देखील उपलब्ध करून दिले जाते, असे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, इलेक्ट्रॉनिक डेटाचा वापर चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी केला जाईल या भीतीने, निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ४५ दिवसांनंतर निवडणूक प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे, वेबकास्टिंग आणि व्हिडिओ फुटेज नष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर ४५ दिवसांच्या कालावधीत निवडणूक निकालाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले नाही. तर हे व्हिडीओ नष्ट केले जातील.
निवडणूक आयोगाच्या ४५ दिवसानंतर व्हिडीओ नष्ट करण्याच्या निर्णयानंतर राहुल गांधींनी पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप केला. राहुल गांधी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हणाले की, मतदार यादी? मशीन-रिडेबल स्वरूपात दिली जात नाही. सीसीटीव्ही फुटेज? कायदा बदलून लपवले जातात. निवडणुकीचे व्हिडिओ आणि फोटो? आता १ वर्षात नाही, तर फक्त ४५ दिवसांत हटवले जातील. मॅच फिक्स आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. आणि फिक्स निवडणूक लोकशाहीसाठी विषारी आहे, असे ते म्हणाले.
