HC on ED seizing property case : कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करताना किंवा ताब्यात ठेवताना सक्तवसुली संचालनालय (ईडी)विभागाने कायद्याने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद आणि न्यायमूर्ती हरीश वडियानाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
मनी लाँडरिंग प्रकरणातील एका आरोपीची मालमत्ता ईडीने जप्त केली. जप्त केलेली मालमत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी दिलेल्या अर्जाला पीएमएलए अपीलिय न्यायाधिकरणाने (appellate tribunal) फेब्रुवारी २०१९ मध्ये फेटाळले होते. अपीलिय न्यायाधिकरणाने मालमत्ता ताब्यात ठेवण्याची प्रक्रिया पीएमएलएच्या नियमांनुसार नसल्याचा निष्कर्ष काढत न्यायनिर्णय प्राधिकरणाचा मालमत्ता ताब्यात ठेवण्याची परवानगी देणारा आदेश रद्द केला होता. त्या निर्णयाला ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत ईडीने म्हटलं होतं की, कारवाईनंतर मालमत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी किंवा गोठवण्यासाठी लेखी आदेश जारी करणे ही कायदेशीर किंवा प्रक्रियात्मक गरज नाही. कलम २० अंतर्गत दिलेले प्रक्रियात्मक नियम केवळ निर्देशात्मक आहेत, बंधनकारक नाहीत, असा दावाही ईडीने केला तर संशयित आरोपीच्या वकिलाने युक्तीवाद करताना सांगितले की, अधिकृत अधिकाऱ्याने जारी केलेला लेखी आदेश न्यायनिर्णय प्राधिकरणाला आवश्यक माहिती मिळवून देतो. ईडीला पुढील एक वर्षासाठी मालमत्ता ताब्यात ठेवण्याची परवानगी देताना ती मनी लाँडरिंगशी संबंधित आहे की नाही, हे ठरवता येते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद आणि न्यायमूर्ती हरीश वडियानाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, 'न्यायनिर्णय प्राधिकरण' हे पीएमएलए (PMLA) कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केलेले एक अर्ध-न्यायिक मंडळ आहे. ईडीने जप्त केलेली मालमत्ता मनी लाँडरिंगमध्ये गुंतलेली आहे की नाही हे ठरवण्यात आणि अशा जप्तीची कायदेशीरता निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. त्यामुळेच ईडीने जप्त केलेली मालमत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी न्यायनिर्णय प्राधिकरणाकडे (परवानगी मागण्यापूर्वी, अधिकृत अधिकाऱ्याने मालमत्ता १८० दिवसांपर्यंत ताब्यात ठेवण्याची गरज का आहे, या संदर्भात लेखी आदेश काढणे आवश्यक आहे. या महत्त्वाच्या पायरीशिवाय, न्यायनिर्णय प्राधिकरण ही मालमत्ता मनी लाँडरिंगशी संबंधित आहे की नाही हे कायदेशीररित्या ठरवू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कलम १७ (४) नुसार अधिकृत ईडी अधिकाऱ्याने तपासणी, जप्ती किंवा गोठवण्याच्या आदेशानंतर ३० दिवसांच्या आत जप्त केलेली किंवा गोठवलेली मालमत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी न्यायनिर्णय प्राधिकरणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. कलम २० नुसार जप्त केलेली किंवा गोठवलेली मालमत्ता ताब्यात ठेवण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार, ईडी संचालकाने नेमलेल्या अधिकाऱ्याने स्वतंत्र लेखी आदेश देऊन मालमत्ता १८० दिवसांपर्यंत ताब्यात ठेवणे आवश्यक का आहे, हे स्पष्ट करावे लागते, जेणेकरून न्यायनिर्णय प्राधिकरण त्या मालमत्तेचा मनी लाँडरिंगमधील सहभाग निश्चित करू शकेल. वैध आदेशाशिवाय थेट अर्ज करणे म्हणजे कायद्यातील स्पष्ट आवश्यकतांना बगल देण्यासारखे आहे, असे न्यायमूर्ती शंकर यांनी दिलेल्या निकालात नमूद केले आहे.
“कलम २० हे जप्त केलेली किंवा गोठवलेली मालमत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा कवच आहे. या कलमाला बगल देऊन मालमत्ता ताब्यात ठेवण्याची परवानगी देणे म्हणजे कायद्यातील हेतूलाच सुरुंग लावण्यासारखे आहे आणि पीएमएलएमध्ये प्रक्रियात्मक सुरक्षा कवच समाविष्ट करण्याचा उद्देशच त्यामुळे नष्ट होईल,” असेही खंडपीठाने ४१ पानांच्या निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे. कलम २० कोणत्याही जप्तीच्या दिवसापासून लागू होते आणि १८० दिवसांपर्यंत जप्त केलेला माल ताब्यात ठेवण्यासाठी याचा वापर करावा लागतो. कलम १७ अंतर्गत जप्त किंवा गोठवण्याची कारवाई झाल्यावर, कलम २० च्या तरतुदी लागू होतात. आमच्या मते, कायदा अशा कोणत्याही मार्गाची परवानगी देत नाही, जिथे थेट कलम १७ (४) चा वापर केला जाऊ शकेल, असेही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या निकालपत्रात म्हटलं आहे.
