नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा शुक्रवारी सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील तीव्र संघर्ष आणि घोषणाबाजीत संपला. लोकसभेत विरोधकांनी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायुमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या राजीनाम्याचा रेटा वाढवत सभागृहाच्या मोकळ्या जागेत (वेल) धाव घेतली. या गदारोळामुळे प्रश्नोत्तराचा तास होऊ शकला नाही. दुपारी 12 वाजता आवश्यक कागदपत्रे पटलावर ठेवल्यानंतर पहिल्या टप्प्यातील कामकाज स्थगित करण्याची घोषणा करण्यात आली.
दुसरीकडे, राज्यसभेतही सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले. सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मागणी केली की, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान त्यांच्या भाषणातील जे अंश काढून टाकण्यात आले होते, ते पुन्हा कामकाजात समाविष्ट करावेत. मात्र, सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी ही विनंती फेटाळून लावली.
संसद परिसरातील मकर दारासमोर विरोधी खासदारांनी हरदीपसिंग पुरी यांच्या विरोधात निदर्शने केली. अमेरिकन उद्योगपती जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित नुकत्याच उघड झालेल्या फाईल्समध्ये भारतीय मंत्र्याचे नाव असल्याचा दावा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला होता. त्यानंतर हे आंदोलन छेडण्यात आले.
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी राज्यसभेत कमी वेतन आणि बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित केला. गिग इकॉनॉमी आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी कायदेशीररीत्या बंधनकारक राष्ट्रीय किमान वेतन लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली.
केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात सरकार स्वतःहून कोणताही प्रस्ताव आणणार नाही, असे स्पष्ट केले. पंतप्रधानांविरुद्ध असंसदीय भाषा वापरल्याप्रकरणी भाजपच्या एका खासदाराने आधीच सबस्टँटिव्ह मोशनची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे सरकारने आपला प्रस्ताव स्थगित ठेवला आहे. हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवायचे की आचार समितीकडे, याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्षांशी चर्चा केल्यानंतर घेतला जाईल, असेही रिजिजू यांनी सांगितले.
