नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' मंजूर करण्यात आली. ५,०७० कोटी रुपयांच्या या योजनेअंतर्गत देशभरातील जलाशयांवर ऊर्जा साठवणूक प्रणालीसह ५,००० मेगावॅट क्षमतेचे तरंगते सौरप्रकल्प विकसित करण्यात येणार आहेत.
या योजनेअंतर्गत २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीत प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाणार असून, आर्थिक सहाय्याचे वितरण २०३२-३३ पर्यंत सुरू राहणार आहे. प्रत्येक प्रकल्पासाठी किमान दोन तासांची म्हणजे १०,००० मेगावॅट-तास ऊर्जा साठवणूक क्षमता असणे बंधनकारक असेल.
राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार, देशातील जलाशय आणि इतर अंतर्गत जलस्रोतांमध्ये सुमारे १०२.१८ गिगावॅट सौर ऊर्जानिर्मितीची क्षमता असल्याचे आढळल्यानंतर ही योजना मंजूर करण्यात आली असल्याचे सरकारने सांगितले.
योजनेअंतर्गत पात्र तरंगत्या सौर प्रकल्पांना यशस्वीपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर प्रति मेगावॅट एक कोटी रुपयांचे केंद्रीय आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. तसेच बाथिमेट्री, हायड्रोग्राफी, पर्यावरणीय अभ्यास आणि व्यवहार्यता अहवालासाठी प्रत्येक प्रकल्पाला ५० लाख रुपयांपर्यंत स्वतंत्र आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
या योजनेचा लाभ सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळणार आहे. सध्या देशातील तरंगत्या सौर ऊर्जेची क्षमता सुमारे ७०० मेगावॅट असून, ती वाढून ५,००० मेगावॅट होणार आहे. जलाशय आणि औद्योगिक तलावांचा प्रभावी वापर होऊन जमिनीवरील ताण कमी होईल, तसेच ऊर्जा साठवणूक प्रणालीमुळे वीज ग्रीडची विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच प्रकल्पांच्या उभारणी आणि संचालनातून १६,००० ते १७,००० पूर्णवेळ रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
