पुढारी ऑनलाईन डेस्क
भारताला गरिबी कमी करण्यात यश आल्याची माहिती एका रिसर्च पेपरमधून समोर आली आहे. कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेली आव्हाने असूनही, भारतातील गरिबी २०११-१२ मधील २१.२ टक्क्यांवरून २०२२-२४ मध्ये ८.५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे, असे आर्थिक थिंक टँक एनसीएईआर (NCAER) च्या एका रिसर्च पेपरमध्ये म्हटले आहे.
कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेली आव्हाने असूनही भारतातील गरिबी घटली.
गरिबीचे प्रमाण २१.२ वरून ८.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आले.
जेव्हा संधी वाढतात तेव्हा गरिबी कमी होऊ शकते.
'बदलत्या समाजात सामाजिक सुरक्षा उपयांचा पुनर्विचार' असे या रिसर्च पेपरचे शीर्षक आहे. एनसीएईआरच्या सोनलदे देसाई यांनी हा रिसर्च पेपर तयार केला आहे. यासाठी भारत मानव विकास सर्वेक्षण (IHDS) च्या नव्याने पूर्ण झालेल्या Wave 3 मधील तसेच आयएचडीएसच्या Waves 1 आणि 2 मधील आकडेवारीचा सदर्भ घेण्यात आला आहे.
"आयएचडीएसच्या निष्कर्षांनुसार, २००४-२००५ आणि २०११-१२ दरम्यान देशातील गरिबीत लक्षणीय घट झाली. या कालावधीत गरीबीचे प्रमाण ३८.६ वरुन २१.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. २०११-१२ आणि २०२२-२४ दरम्यान हे प्रमाण २१.२ वरून ८.५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेली आव्हाने असूनही देशातील गरिबीत घट झाली आहे,” असे पेपरमध्ये म्हटले आहे.
आर्थिक वाढ आणि गरिबीत झालेली घट एक गतिशील वातावरण तयार करते; ज्यासाठी तत्त्काळ सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमांची आवश्यकता असल्याचेही पेपरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मोठ्या समाजातील दीर्घकाळासाठी दारिद्र्य दूर करण्यासाठी तयार केलेली पारंपारिक रणनीती कमी प्रभावी ठरू शकते. कारण जन्म अपघात जीवनातील अपघातांपेक्षा कमी महत्त्वाचे ठरतात, असेही त्यात म्हटले आहे.
या पेपरमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, सामाजिक संरक्षण प्रणाली सामाजिक परिवर्तनाच्या गतीशी सुसंगत राहणे हे भारतापुढील महत्त्वाचे आव्हान असेल. कारण ते न्याय्य विकासासाठी प्रयत्नशील आहे. या पेपरनुसार, आर्थिक वाढीच्या युगात, जेव्हा संधी वाढतात तेव्हा गरिबी दीर्घकाळासाठी कमी होऊ शकते. तर नैसर्गिक आपत्ती, रोग आणि मृत्यू आणि व्यवसाय-विशिष्ट संधींमधील बदल यांच्याशी संबंधित जीवघेण्या घटना अधिक घडू शकतात.
या वर्षाच्या सुरुवातीला नीती (NITI) आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांनी म्हटले होते की ताज्या ग्राहक खर्च सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की देशातील गरिबी ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतील लोक समृद्ध जीवन जगत आहेत. "देशात केवळ गरिबी ०.५ टक्के गटांमध्ये आहे.” असे NITI आयोगाच्या सीईओ सांगितले होते.
