महिला आयएएस अधिकार्याने दिली होती आयआरएस अधिकार्याविरोधात तक्रार
आपल्याच विभागाची 'आयसीसी' चौकशी करू शकते. असा अधिकार्याने केला होता युक्तीवाद
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली POSH Act ची व्याप्ती
Supreme Court on POSH Act
नवी दिल्ली : "एखाद्या महिलेला दुसर्या संस्थेच्या व्यक्तीकडून लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागले तर पीडितेला आपल्या विभागातील 'आंतरिक तक्रार समिती' (आयसीसी)कडे तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे," असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (१० डिसेंबर) दिला. जर पीडित महिलेला प्रत्येकवेळी छळ केलेल्या आरोपीच्या कार्यालयाच्या समितीकडे (ICC) तक्रार करण्यासाठी जावे लागले, तर कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) रोखण्याच्या कायद्याचा (POSH Act) मूळ हेतू साध्य होणार नाही," असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
१५ मे २०२३ रोजी महिला आयएएस अधिकार्याने नवी दिल्लीतील कृषी भवन येथील तिच्या कामाच्या ठिकाणी आयआरएस (इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस) अधिकार्याने लैंगिक छळ केल्याची तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. त्याचबरोबर पीडितेने ती कार्यरत असलेल्या विभागातील 'आंतरिक तक्रार समिती' (आयसीसी)कडे पॉश कायद्यांतर्गत तक्रारही दाखल केली होती. आरोपीने पीडितेने दाखरू केलेल्या 'आयसीसी'च्या कार्यक्षेत्राला आव्हान दिले. संबंधित 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस'चा (महसूल विभाग) कर्मचारी असल्याने, केवळ त्यांच्याच विभागाची 'आयसीसी' चौकशी करू शकते, असा युक्तिवाद त्याने केला होता. संबंधित अधिकाऱ्याने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (CAT) आणि नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती; पण दोन्ही ठिकाणी त्याचे आव्हान फेटाळण्यात आले. त्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पीडित महिलेने शोषण केलेल्या कर्मचार्याच्या कार्यालयातील आंतरिक तक्रार समितीकडेच तक्रार दाखल करावी, अशी तरतूद महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) रोखण्याच्या कायद्यात (POSH Act) नाही. पीडित महिला काम करते तेथील 'अंतर्गत तक्रार समिती'ला फक्त पीडिता काम करते त्या ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांवरच नव्हे, तर दुसऱ्या कार्यस्थळाच्या कर्मचाऱ्यावरही कारवाई करण्याचा अधिकार असतो.
'पॉश कायद्या'च्या कलम ११(१) नुसार, जर 'प्रतिवादी' व्यक्ती कर्मचारी असेल, तर त्या व्यक्तीला त्याचे सेवा नियम (Service Rules) लागू होतात. चौकशीसाठी 'प्रतिवादी' व्यक्ती त्याच 'कामाच्या ठिकाणचा' कर्मचारी असणे आवश्यक नाही. ती व्यक्ती दुसऱ्या कुठल्याही कार्यस्थळावर (वेगळ्या शाखेत/ठिकाणी) काम करत असली तरी, ICC ला तिच्यावर चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी आपल्या निर्णयात 'कार्यस्थळ' या शब्दाचा संकुचित अर्थ नाकारला. त्यांनी नमूद केले की, "पॉश कायद्यातील तरतुदींचा संकुचित अर्थ लावून, केवळ 'प्रतिवादी'च्या कार्यस्थळाच्या ICC लाच त्याच्याविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे, असे मानणे पीडित महिलेचे कार्यस्थळ कुठे आहे किंवा लैंगिक छळाची कथित घटना कुठे घडली याकडे दुर्लक्ष होते. असे घडल्यास पॉश कायद्याच्या उपचारात्मक सामाजिक कल्याणाच्या उद्देशाला कमी लेखण्यासारखे होईल, कारण यामुळे पीडित महिलेसाठी महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक अडथळे निर्माण होतील."
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदानुसार अंतर्गत तक्रार समितीकडे जेव्हा कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची तक्रार येते, तेव्हा अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) त्याची चौकशी करते. या चौकशीत काय घडले, याची प्राथमिक माहिती गोळा केली जाते. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर समिती आपला अहवाल आणि शिफारसी संबंधित व्यवस्थापनला पाठवते. यानंतर संबंधित व्यवस्थापन आरोपीवर शिस्तभंगाच्या कायदेशीर कारवाई (उदा. दंड, बढती थांबवणे, नोकरीतून कमी करणे) करण्याचा निर्णय देतात. पीडित महिलांच्या कामाच्या ठिकाणच्या अंतर्गत तक्रार समितीने चौकशी सुरू केली असेल आणि आरोपी कर्मचारी दुसऱ्या विभागात काम करत असेल, तरीही आरोपीच्या विभागातील व्यवस्थापनाने पॉश कायद्यानुसार (कलम १९(f)) आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयोन स्पष्ट केले.
