G 7 Summit
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कॅनडामध्ये होणाऱ्या जी-७ शिखर संमेलनात सहभागी होणार आहेत. कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क जे. कार्नी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फोनद्वारे निमंत्रण दिले. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कॅनडाचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान मार्क जे. कार्नी यांना शुभेच्छा दिल्या. तसेच कॅनडामध्ये कॅनानास्किस येथे १५ ते १७ जून या काळात होणाऱ्या जी-७ शिखर संमेलनासाठी दिलेल्या आमंत्रणाबद्दल आभार मानले.
भारत आणि कॅनडामधील तणावपूर्ण संबंधामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी-७ शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार नाही, अशा चर्चा गेले काही दिवस होत्या. याला अनेक कांगोरेही होते. शुक्रवारी दुपारपर्यंत जी-७ शिखर संमेलनाचे भारताला अधिकृत निमंत्रण मिळाले नव्हते. तसेच दोन्ही देशांमधील तणावपूर्ण संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर भारत देखील कॅनडामध्ये जाण्यास इच्छुक नाही. शेवटच्या क्षणी परिषदेसाठी आमंत्रण आले तर देखील पंतप्रधान मोदी जाणार नाहीत, अशाही चर्चा होत्या. मात्र शुक्रवारी कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क जे. कार्नी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फोन केला आणि निमंत्रण दिले.
यासंदर्भात एक्सद्वारे माहिती देताना पंतप्रधान म्हणाले की,"कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क जे. कार्नी यांचा फोन आला. अलिकडच्या निवडणुकीत मिळालेल्या विजयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आणि या महिन्याच्या अखेरीस कनानास्किस येथे होणाऱ्या जी-७ शिखर परिषदेसाठी आमंत्रण दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. लोकांमधील खोल संबंधांनी बांधलेले चैतन्यशील लोकशाही म्हणून भारत आणि कॅनडा परस्पर आदर आणि सामायिक हितसंबंधांनी मार्गदर्शन करून नव्या जोमाने एकत्र काम करतील, शिखर परिषदेत आमच्या भेटीची वाट पाहत आहोत, असेही ते म्हणाले.
जी-७ शिखर संमेलनावरून काँग्रेसने पंतप्रधानांवर टीका केली होती. सरकार या गोष्टीला काही काहीही वळण दिले तरी जी-७ शिखर संमेलनात भारताचे प्रतिनिधी उपस्थित नसणे, ही आणखी एक मोठी राजनैतिक चूक आहे, आधीच भारत सरकारने अमेरिकेला भारत- पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करण्याची परवानगी देऊन आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांना तटस्थ ठिकाणी चर्चा सुरू ठेवण्यासाठी उघडपणे आवाहन करण्याची परवानगी देऊन अनेक दशकांच्या परराष्ट्र धोरणाला प्रभावित केले आहे, अशीही टीका काँग्रेसने केली होती.
चौकट- जी-७ राष्ट्रांमध्ये फ्रान्स, जर्मनी, इटली, युनायटेड किंग्डम, जपान, अमेरिका आणि कॅनडा यांचा समावेश आहे. या शिखर संमेलनात युरोपियन युनियन, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि संयुक्त राष्ट्र संघ यांनाही आमंत्रित केले आहे. दक्षिण आफ्रिका, युक्रेन आणि ऑस्ट्रेलियाने कॅनडाकडून आधीच आमंत्रणे स्वीकारली आहेत, आता पंतप्रधान मोदींनाही निमंत्रण मिळाले आहे.
