West Asia conflict
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियामध्ये वाढत चाललेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक आभासी (Virtual) बैठक बोलावली आहे, असे वृत्त 'पीटीआय'ने दिले आहे. पंतप्रधान मोदी शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधून सुरू असलेल्या युद्धावर चर्चा करतील.
या बैठकीचा मुख्य उद्देश संकटकाळात समन्वय राखणे आणि 'टीम इंडिया' या भावनेतून एकसंध दृष्टिकोन विकसित करणे हा आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलवल्या बैठकीत आगामी काळात निवडणुका होणार्या राज्यांमधील मुख्यमंत्री सहभागी होण्याची शक्यता कमी आहे.
युद्धाचे जागतिक आणि देशांतर्गत पडसाद दीर्घकाळ उमटू शकतात, असा इशारा देतानाच पंतप्रधान मोदी यांनी पूर्वतयारी आणि लवचिकतेवर भर दिला आहे. संसदेला संबोधित करताना मोदींनी या युद्धाचे वर्णन 'जागतिक ऊर्जा संकटाचे कारण' असे केले. ज परिस्थिती अशीच राहिली, तर त्याचे परिणाम अटळ असून ते प्रदीर्घ काळ टिकू शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. देशावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार सक्रियपणे काम करत असल्याचे आश्वासन देतानाच, त्यांनी नागरिकांना संभाव्य अडथळ्यांसाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले.
कोरोना काळानुसारच केंद्र सरकारने इंधन, पुरवठा साखळी, खते आणि महागाई यांसारख्या गंभीर क्षेत्रांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सात अधिकारप्राप्त गट स्थापन केले आहेत. त्याचबरोबर भारत आपल्या ऊर्जा स्रोतांचे वैविध्य वाढवत असून, कच्च्या तेलासाठी आणि गॅससाठी नवीन बाजारपेठा शोधत आहे, जेणेकरून जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा विनाव्यत्यय सुरू राहील. देशांतर्गत पातळीवर, मोदींनी पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि संकटाच्या झळांपासून गरीब जनतेचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यांकडून सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. विशेषतः शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे आणि गरीब व स्थलांतरित मजुरांना जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी संसदेत बोलताना सांगितले.
