नवी दिल्ली : गेल्या तीन आठवड्यांहून अधिक काळापासून धुमसत असलेल्या युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा संकट तीव्र झाले आहे. त्याचे भारतासाठी अत्यंत चिंताजनक परिणाम संभवतात. युद्ध सुरू राहिल्यास येणारा काळ देशाची सर्वात मोठी परीक्षा घेणारा असेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
युद्धस्थितीमुळे भारताचे व्यापारी मार्ग विस्कळीत झाले आहेत. पेट्रोल, डिझेल, गॅस व खते यासारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या नियमित पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. अशा बिकट परिस्थितीत, आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नागरिकांनी सज्ज राहावे, असे आवाहन मोदी यांनी मंगळवारी केले.
मोदी यांनी राज्यसभेत पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत सरकारची भूमिका मांडली. संसदेच्या या प्रतिष्ठित वरिष्ठ सभागृहातून संपूर्ण जगाला शांतता आणि संवादाचा एकजूट आवाज पोहोचणे अत्यंत अनिवार्य आहे, असे ते म्हणाले.
या परिस्थितीत राज्यांनाही एकसंधपणे काम करून, कोरोना काळात जसे आव्हानांना सामोरे गेले होते, तसेच आताही सामोरे जाण्याची विनंती पंतप्रधानांनी केली.
पश्चिम आशियातील युद्धाच्या अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन स्तरावर होणारे प्रत्येक परिणाम हाताळण्यासाठी सरकार सुनियोजित रणनीतीनुसार काम करत असल्याचेही मोदी यांनी सांगितले.
सरकार सर्व उपलब्ध स्रोतांकडून गॅस आणि कच्च्या तेलाची खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आगामी काळातही हे प्रयत्न सुरूच राहतील, असे त्यांनी सांगितले.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांवर भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, गेल्या 11 वर्षांत 53 लाख मेट्रिक टन क्षमतेचे सामरिक तेल साठे निर्माण करण्यात आले आहेत. तसेच, 65 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता निर्माण करण्याचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. याव्यतिरिक्त, जहाजांची निर्मिती करण्यासाठी सरकारने 70,000 कोटी रुपयांचा एक प्रकल्प सुरू केला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
कोरोना महामारीच्या काळात ‘टीम इंडिया’ने दर्शवलेल्या अनुकरणीय भावनेची आठवण करून देताना पंतप्रधान म्हणाले की, हीच भावना आता देशाला मार्गदर्शक ठरायला हवी. सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतूनच, देश या गंभीर जागतिक संकटाचा प्रभावीपणे सामना करू शकेल; आपण तीच ‘टीम इंडिया’ची भावना पुढे घेऊन जायला हवी, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 3,75,000 हून अधिक भारतीयांना सुखरूपपणे भारतात परत आणण्यात आले आहे. यामध्ये केवळ इराणमधून परतलेल्या 1,000 हून अधिक लोकांचा समावेश असून, त्यामध्ये 700 हून अधिक तरुण वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. हल्ल्यांमुळे काही भारतीयांना जीव गमवावा लागल्याबद्दल आणि त्यांना झालेल्या दुखापतींबद्दल पंतप्रधानांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले.
- होर्मुझ सामुद्रधुनीत आपली जहाजे आणि मोठ्या संख्येने भारतीय खलाशी अडकले ही बाब चिंतेची
- भारत आखाती देशांसह इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेच्याही संपर्कात
- सर्व संभाव्य स्रोतांकडून वायू, कच्च्या तेलाची खरेदी करण्याचा प्रयत्न : पंतप्रधान मोदी
- प्रत्येक आव्हानावर मात करण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर
- भारतीय जहाजांचा सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न
पुरवठा साखळी, पेट्रोल-डिझेल, खते, वायू आणि महागाई यासारख्या क्षेत्रांमध्ये त्वरित व दूरगामी उपाययोजना करण्यासाठी कोरोना महामारीच्या काळात स्थापन करण्यात आलेल्या गटांच्या धर्तीवर-सात नवीन अधिकारप्राप्त गटांची निर्मिती करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या युद्धामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था हादरल्या आहेत आणि पश्चिम आशियात झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यासाठी बराच कालावधी लागेल, असे मोदी म्हणाले. भारतावर होणारा प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. आयात आणि निर्यातीशी संबंधित आव्हानांचे मूल्यमापन व निवारण करण्यासाठी नियमित आढावा घेणाऱ्या एका आंतरमंत्रालयीन गटाची स्थापना केल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.
पश्चिम आशियातील संकटाचे वाढते परिणाम लक्षात घेता केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. देशात एलपीजी टंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. बाजारपेठेतील स्थितीही अस्थिर झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होत आहे. दुसरीकडे, सरकार ही परिस्थिती ज्या पद्धतीने हाताळत आहे, त्यावर विरोधकांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
