नवी दिल्ली: इंडिगो एअरलाइनच्या वाढत्या संकटामुळे प्रवाशांचे हाल होत असतानाच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील नियमावली आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीबद्दल एक महत्त्वपूर्ण मत व्यक्त केले आहे. कोणताही नियम किंवा कायद्याचा उद्देश जनतेला त्रास देणे नसावा, असे स्पष्ट निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत. आज (दि. ९) भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकीत ते बोलत होते.
याबद्दल माहिती देताना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, पंतप्रधानांनी लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सुधारणांवर खूप जोर दिला आहे. केवळ आर्थिक सुधारणाच नाही, तर देशातील सामान्य लोकांचे जीवन अधिक सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आम्हाला मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, प्रत्येक भारतीयाला सरकारकडून त्रास होणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
रिजिजू म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी खासदारांना सांगितले की, "कायदा-नियम चांगले आहेत, परंतु ते व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आहेत, जनतेला त्रास देण्यासाठी नाहीत. सामान्य लोकांना त्रास देणारा कोणताही कायदा आणि नियम नसावा." ते पुढे म्हणाले की, तिसऱ्या कार्यकाळात देशाला अधिक वेगाने प्रगती करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे लागेल.
इंडिगोच्या संकटादरम्यान, मंगळवारीही शेकडो उड्डाणे रद्द करण्यात आली. दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर १३ उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे, आज सकाळी ८ वाजेपर्यंत अहमदाबाद विमानतळावर १६ उड्डाणे रद्द करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. मंगळवारी बेंगळुरू आणि हैदराबाद येथून अंदाजे १८० उड्डाणेही एअरलाइनने रद्द केली.
दरम्यान, काही मार्गांवरील इंडिगोच्या हिवाळी वेळापत्रकानुसार उड्डाणे इतर देशांतर्गत विमान कंपन्यांना दिली जाण्याची शक्यता आहे, कारण केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी सांगितले आहे की सरकार इंडिगोचे स्लॉट "निश्चितपणे" कमी करेल. राहुल भाटिया यांच्या नियंत्रणाखालील एअरलाइन ९० हून अधिक देशांतर्गत आणि ४० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय स्थळांसाठी दररोज २,२०० हून अधिक उड्डाणे चालवते.
