नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा
ज्यावेळी एखादे संकट येते आणि आधी दुर्लक्ष केल्याची मोठी किंमत मोजावी लागते. मात्र भारतात, गेल्या ११ वर्षांत, मोदी सरकारने या पद्धतीच्या विरुद्ध काम केले. ज्यावेळी, अशी कुठली कृती करण्यास साध्य करणारी परिस्थिती नव्हती तेव्हाही सरकारने ऊर्जा क्षेत्रात अनेक संस्थात्मक बदल घडवले.
देशांतर्गत उत्पादनात वाढ आणि विस्तार करून, नव्या, शाश्वत ऊर्जा संसाधनांकडे संक्रमण शक्य करणे, आणि ऊर्जा पुरवठा स्रोतांचे बहुविधीकरण करून आपल्या ऊर्जा गरजांवर परिणाम करणारे बाह्य धक्के सहन करण्याची देशाची क्षमता वाढवली आहे. हे धोरण तीन स्तंभावर आधारलेले आहे आणि प्रत्येक स्तंभासाठी, सरकारच्या वेगळ्या कटिबद्धतेची गरज आहे.
पहिला स्तंभ म्हणजे देशांतर्गत उत्पादन. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याची पद्धत, २००१ साली प्रायोगिक तत्वावर सुरू झाली. असे असले तरी, अनेक वर्षे त्यात काहीही प्रगती नव्हती आणि इथेनॉल निर्मिती बऱ्यापैकी ठप्पच राहिली. मात्र, २०१४ नंतर, अनेक व्यापक सुधारणांच्या मालिकांद्वारे, भारताने या उपक्रमातली आपली संपूर्ण क्षमता वापरण्यास सुरुवात केली. इथेनॉल मिश्रण अभियानाअंतर्गत, पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिश्रण करण्याचे लक्ष्य २०३० पर्यंत गाठण्याचे निश्चित झाले होते.
दूसरा स्तंभ होता, ऊर्जा संक्रमण यशस्वीपणे करणे. मोदी सरकारने, यासाठी, सर्व स्तरावर, भारतात, इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही) उद्योगाच्या विकासाला पाठबळ दिले. यासाठी, वाहन उद्योग क्षेत्रात, १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली. ज्यामुळे, गेल्या चार वर्षात, देशात, ३६ अब्ज डॉलर्सची थेट परदेशी गुंतवणूक आली.
तंत्रज्ञानविषयक संशोधन, नवोन्मेष याला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच, वाहन उद्योग उत्पादन क्षेत्रात, पुरवठा साखळी क्षमता मजबूत करण्यासाठी, काही प्रोत्साहनपर योजना सुरू करण्यात आल्या. फेम इंडिया योजनेचे लाभ आणि अनुभवांच्या जोरावर, या योजनेचा दुसरा टप्पा, २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आला. त्या अंतर्गत, ईव्ही विकत घेणाऱ्या ग्राहकांना काही सवलती आणि प्रोत्साहन देण्यात आले.
अशा वाहनांच्या किमती कमी करण्यात आल्या, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोक ही वाहने विकत घेतील. या उपक्रमामुळे, इलेक्ट्रिक वाहने लोकांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध झालीत. या योजनेअंतर्गत, १६ लाख इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अनुदान देण्यात आले. त्याशिवाय, चार्जिंगसाठीच्या पायाभूत सुविधा तयार करण्यात आल्या. या सर्व प्रयत्नांमुळे, ४२.९ दशलक्ष लिटर्स इंधनाची बचत झाली.
तिसरी बाब म्हणजे मोदी सरकारने ऊर्जा स्त्रोत आणि पुरवठा भागीदारांचे केलेले विविधीकरण. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बहु-सरेखन धोरण राबवले आहे, ज्यामुळे भारताला आपले हितसंबंध जपण्यासाठी अनेक देशांशी समांतर आणि सखोल संबंध विकसित करणे शक्य झाले आहे. या राजनैतिक प्रयत्नांमुळे भारताचा कच्चे तेल आयातीचा आधार एका दशकापू-र्वोच्या २७ देशांवरून आज ४० पेक्षा जास्त देशांपर्यंत विस्तारला आहे.
जागतिक पुरवठ्यातील विस्कळीतपणाचा परिणाम
या उपायांचे महत्त्व समजून घेण्याचा एक उपयुक्त मार्ग म्हणजे, जर ही पावले उचलली गेली नसती तर परिस्थिती कशी असती याचा विचार करणे. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळील तणाव यांसारख्या घटनांनी पुरवठा साखळी किती लवकर प्रभावित होऊ शकते हे वारंवार सिद्ध केले आहे.
उदाहरणार्थ, इथेनॉल मिश्रणासारख्या देशांतर्गत पर्यायांच्या विस्ताराशिवाय, ज्याने २०१४ नंतर १९० दशलक्ष बॅरल मेट्रिक टन पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयातीला पर्याय दिला आहे. अशा धक्क्यांमुळे भारताचे नुकसान अधिक गंभीर झाले असते. जर इथेनॉल मिश्रणाला प्राधान्य दिले नसते, तर जागतिक पुरवठ्यातील विस्कळीतपणाचा परिणाम भारतीय देशांतर्गत आर्थिक दबावावर अधिक तीव्रतेने झाला असता.
अवलंबित्व कमी करण्यावर भर
२०२० साली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने, हे उद्दिष्ट, २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नवे लक्ष्य निश्चित केले, कारण, जागतिक भू-राजकीय धक्के सहन करण्यासाठी, ऊर्जा आयातीवर असलेले भारताचे अवलंबित्व कमी करण्यावर, सरकारने भर दिला.
या प्रयत्नांचा आणि घोरणांवर दिलेला भर, यातून, पेट्रोल मध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण, जे २०१४ साली केवळ १.५% इतके होते, ते २०२५ साली, २०% पर्यंत पोहोचले. म्हणजेच, ११ वर्षात, त्यात १३ पट वाढ झाली. २०१४ साली देशात इथेनॉल उत्पादन, केवळ ३८ कोटी लिटर्स इतके होत असे, ते जून २०२५ पर्यंत, ६६१.१ कोटी लिटर्सपर्यंत पोहोचले.
