PM Internship Scheme 2025
पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु आहे. या योजनेची व्याप्ती आता वाढवण्यात येणार आहे. त्यासाठी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) हा विषय कॅबिनेटमध्ये मांडण्यासाठी सल्लामसलत सुरू केली आहे. पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना केवळ टॉप ५०० कंपन्यांपुरती मर्यादित न ठेवता कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आता व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) स्वीकारणाऱ्या सर्व कंपन्यांना या योजनेत सहभागी करुन घेण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) आणि पॉलिटेक्निक्समधून येणाऱ्या उमेदवारांना सामावून घेण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेण्याचे वयदेखील कमी केले जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) आणि पॉलिटेक्निक्समधून येणाऱ्या उमेदवारांना सामावून घेण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेण्याचे वयदेखील कमी केले जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या सुरू असलेल्या प्रायोगिक तत्त्वावरील या योजनेच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार सप्टेंबरपर्यंत ही योजना पूर्णपणे सुरू करु शकते. २०२५-२६ मधील अर्थसंकल्पात, या इंटर्नशिप योजनेसाठी २०२४-२५ च्या सुधारित अंदाजातील ३८० कोटी रुपयांची तरतूद वाढवून ती १०,८३१.०७ कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आली.
सीएसआर पोर्टलवरील माहितीनुसार, २०२२-२३ मध्ये २४,३९२ कंपन्या सीएसआर उपक्रमात सहभागी होत्या. इंटर्नशिप कार्यक्रमाच्या प्रायोगिक टप्प्यात गेल्या तीन वर्षांच्या त्यांच्या सरासरी सीएसआरमधील खर्चाच्या आधारे टॉप ५०० कंपन्या या योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहेत.
या कंपन्या पुरवठादार, ग्राहक आणि विक्रेते यांच्याशीदेखील जोडल्या जाऊ शकतात. ते स्वेच्छेने ही योजना स्वीकारू शकतात. या प्रकल्पात सहभागासाठी इतर कंपन्यांना कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागली. गेल्या वर्षी ३ ऑक्टोबर रोजी प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
सीएसआर उपक्रमात २०२३ मध्ये २४,३९२ कंपन्यांचा सहभाग राहिला. पहिल्या टप्प्यात १ लाख २७ हजार इंटर्नशिप ऑफर करण्यात आल्या. तर दुसऱ्या टप्प्यात १ लाख १५ हजार इंटर्नशिप ऑफर केल्या. डिसेंबर २०२४ पासून २८ हजार जणांनी इंटर्नशिप ऑफर्स स्वीकारल्या.
वयोमर्यादा : २१ ते २४ वर्षे (ओबीसी/एससी/एसटी उमेदवारांसाठी वयात सवलत)
शिक्षण : किमान दहावी उत्तीर्ण, आयटीआय, पॉलिटेक्निक अथवा डिप्लोमा आणि नॉन-प्रीमियर इन्स्टिट्यूटमधून नुकतेच झालेले पदवी शिक्षण
उत्पन्नाची अट : कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे.
महिना स्टायपेंड : ५ हजार रुपये
वन टाईम पेमेंट: ६ हजार रुपये
टॉप कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी
विमा कव्हर : सरकारी विमा योजनांमध्ये समाविष्ट
