Sonia Gandhi voter ID row
काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांच्या विरोधात दिल्ली न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असून, नागरिकत्व मिळण्याच्या तीन वर्षे आधीच त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट असल्याचा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. या प्रकरणात बाेगसगिरीची शक्यता असल्याने पोलिसांकडून तपास करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली असल्याचे वृत्त ANIने दिले आहे.
मंगळवार, ३ सप्टेंबर रोजी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, सोनिया गांधी यांना ३० एप्रिल १९८३ रोजी भारतीय नागरिकत्व मिळाले. मात्र, त्यांचे नाव त्यापूर्वीच, म्हणजे १९८० मध्ये नवी दिल्ली मतदारसंघाच्या मतदार यादीत होते, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यानंतर १९८२ मध्ये त्यांचे नाव वगळण्यात आले आणि १९८३ मध्ये त्यांना नागरिकत्व मिळाल्यावर पुन्हा ते मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले, असा दावाही अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी वैभव चौरसिया यांच्या न्यायालयात दंड प्रक्रिया संहिता (BNSS) कलम १७५(४) अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे.
याचिकाकर्ते विकास त्रिपाठी यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील पवन नारंग यांनी विचारणा केली की, " सोनिया गांधी यंचे १९८० मध्ये त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले गेले, तेव्हा निवडणूक आयोगाला कोणती कागदपत्रे सादर केली होती?" त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, मतदार म्हणून केवळ भारतीय नागरिकाचे नाव नोंदवले जाऊ शकते आणि नाव वगळण्याचे कारण स्पष्ट नसणे संशयास्पद आहे. या प्रकरणी काहीतरी अफरातफरी झाली असून, सरकारी अधिकाऱ्याची फसवणूक" झाल्याचे नारंग यांनी सांगितले. त्यामुळे पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवार, १० सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
