आता फिलिओथेरपिस्ट (Physiotherapists) आणि ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट (Occupational Therapists) यांना त्यांच्या नावापुढे 'डॉक्टर' (Dr) हे पद वापरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने महत्त्वाच्या आदेशानुसार दिला आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर रोजी हा अंतरिम (तात्पुरता) आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार, इंडियन मेडिकल डिग्री ॲक्ट, १९१६ (Indian Medical Degrees Act, 1916) अंतर्गत वैद्यकीय पदवी (Medical Degrees) असलेल्या व्यक्तीच फक्त 'डॉक्टर' हे शीर्षक वापरू शकतात. याचा उद्देश आरोग्य सेवेमध्ये पारदर्शकता (Transparency) राखणे आणि लोकांना व्यावसायिक पात्रतेबद्दल गैरसमज होऊ नये, हा आहे.
डॉक्टर संघटनांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय व्यावसायिक गोंधळ (Professional Confusion) थांबवेल आणि रुग्णांचा विश्वास (Patient Trust) जपेल. इंडियन असोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन अँड रिहॅबिलिटेशन (IAPMR) आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) या दोन्ही संघटनांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे वैद्यकीय पेशाची प्रतिष्ठा (Integrity) कायम राहील आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रातील विविध व्यावसायिकांची भूमिका स्पष्ट होईल.
इंडियन मेडिकल डिग्री ॲक्ट, १९१६ आणि नॅशनल कमिशन फॉर अलाइड अँड हेल्थकेअर प्रोफेशन्स (NCAHP) यांच्या अभ्यासक्रमातील नियमांमध्ये विवाद (Conflict) आढळल्याने न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. NCAHP च्या अभ्यासक्रमात फिजिओथेरपिस्टना 'Dr' हे पद वापरण्याची परवानगी होती. यापूर्वी, डॉक्टरांच्या आक्षेपानंतर केरळच्या आरोग्य सेवा महासंचालकांनी (DGHS) फिजिओथेरपिस्टना 'Dr' पद वापरण्याची परवानगी देणारा त्यांचा जुना आदेश २४ तासांच्या आत मागे घेतला होता.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ डिसेंबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत, फिजिओथेरपिस्ट आणि ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट यांना 'डॉक्टर' हे पद वापरण्यास बंदी राहणार असल्याचे देखील केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
