नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नुकत्याच अधिसूचित केलेल्या नियमांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सहमती दर्शवली. या नियमांमध्ये जातआधारित भेदभावाची असमावेशक व्याख्या स्वीकारण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला असून, काही समाजघटकांना संस्थात्मक संरक्षणाबाहेर ठेवले जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली. सामान्य प्रवर्गातील व्यक्तींविरोधातही भेदभाव होण्याची शक्यता आहे. माझे प्रकरण राहुल देवण आणि अन्य विरुद्ध संघ असे आहे, असे वकिलांनी सांगितले. मुख्य न्यायाधीशांनी, आम्हाला परिस्थितीची जाणीव आहे. आवश्यक त्रुटी दूर करा. प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करूअसे स्पष्ट केले.
13 जानेवारी रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या युजीसीच्या नव्या नियमांनुसार सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये इक्विटी समित्या स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या समित्यांमध्ये इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आणि महिलांचे प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे.
याचिकेत असा आक्षेप घेण्यात आला आहे की जातआधारित भेदभावाची व्याख्या केवळ एससी, एसटी आणि ओबीसीपर्यंत मर्यादित ठेवल्यामुळे सामान्य किंवा अनारक्षित प्रवर्गातील व्यक्तींना भेदभावाविरोधात संस्थात्मक संरक्षण व तक्रार निवारणाचा हक्क नाकारला जात आहे.
