नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सोमवार 1 डिसेंबर सुरू होत आहे. बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर होत असलेले हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच विविध मुद्द्यावरून सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील वातावरण तापल्याचे पहायला मिळत आहे. दरम्यान, सोमवारपासून सुरू होत असलेले हे अधिवेशन १९ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.
या अधिवेशनात विरोधक कोणत्याही परिस्थितीत एसआयआर (मतदार यादी विशेष सुधारणा) मुद्द्यावर चर्चेची मागणी करण्यावर ठाम असतील तर सरकारने आधीच स्पष्टपणे सांगितले आहे की सभागृहात या विषयावर चर्चा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि निवडणूक आयोग ही एक संवैधानिक संस्था आहे, आणि म्हणूनच, आयोगाची जबाबदारी संसदेत निश्चित करता येत नाही, असे सरकारचे मत आहे. मात्र विरोधकांनी निवडणूक सुधारणांवर व्यापक चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला तर सत्ताधारी त्यावर विचार करू शकतात.
अधिवेशन काळात सरकार १० महत्त्वाची विधेयके मांडण्याची योजना आखत आहे, यामध्ये अणुऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षण पायाभूत सुविधा सुधारणा आणि कॉर्पोरेट/शेअर बाजार नियमन यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळ सारख्या निवडणूक होऊ घातलेल्या राज्यांमध्ये एसआयआरचा मुद्दा एक प्रमुख राजकीय मुद्दा बनला आहे. संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला कोंडीत पकडण्याची विरोधी पक्षाची रणनीती आहे.
एसआयआर व्यतिरिक्त, दिल्लीतील स्फोट, वाढते प्रदूषण, मतचोरी आणि बीएलओ आत्महत्या यासारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवरही विरोधी पक्ष सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. दरम्यान, सरकार विरोधी पक्षांची धार कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे "वंदे मातरम" वर विशेष चर्चा होऊ शकते अशी चर्चा आहे, ही चर्चा आपसूकच काँग्रेस आणि मित्रपक्षांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करेल.
मागील अधिवेशनाप्रमाणे, यावेळीही संपूर्ण विरोधी पक्ष एसआयआरच्या मुद्द्यावर एकजूट असल्याचे दिसून येते. कारण बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि आसाम सारख्या प्रमुख राज्यांमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. विरोधी पक्षाला भीती आहे की जर त्यांनी संसदेत निवडणूक आयोगावर जोरदार दबाव आणला नाही तर निकाल बिहार निवडणुकीइतकेच आश्चर्यकारक ठरू शकतात. यावेळी, राजकीय वर्तुळात अशीही चर्चा आहे की जर परिस्थिती आणखी बिकट झाली तर विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा विचारही करू शकतात.
एकीकडे सरकार प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचा दावा करत आहे. मात्र देशातील राजकीय परिस्थितीवरून असे दिसून येते की हिवाळी अधिवेशन गोंधळ, तीव्र राजकीय संघर्ष आणि जोरदार वादविवादांनी भरलेले असेल. यामध्ये कोणाची रणनीती यशस्वी होते, हे पाहणे औत्सुकत्याचे ठरणार आहे.
