नवी दिल्ली : लोकसभेत खासदार कोणते प्रश्न विचारतील हे पंतप्रधान कार्यालय ठरवेल, असा आरोप काँग्रेसने सोमवारी केला. लोकसभा सचिवालयात पीएम केअर्स फंड, पंतप्रधान मदत निधी आणि राष्ट्रीय संरक्षण निधीवरील प्रश्न विचारले जाणार नाहीत अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत, असा दावा देखील विरोधी पक्षाने केला.
'एक्स'वर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये काँग्रेसच्या सोशल मीडिया विभागाच्या अध्यक्षा सुप्रिया श्रीनेत यांनी हा दावा केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या घरातून पैसे आणले नाहीत. खर्च दाखवण्यात काय भीती आहे? असा सवाल देखील त्यांनी केला. एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या बातमीचा हवाला देत त्यांनी हे आरोप केले आहेत.
दरम्यान, पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) लोकसभा सचिवालयाला पीएम केअर्स फंड, पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी (पीएमएनआरएफ) आणि राष्ट्रीय संरक्षण निधी (एनडीएफ) यांच्याशी संबंधित संसदीय प्रश्न आणि प्रकरणे लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियमांनुसार स्वीकारार्ह नाहीत, असे कळवले असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. ३० जानेवारी रोजी पंतप्रधान कार्यालयाने लोकसभा सचिवालयाला सांगितले की, लोकसभेच्या कार्यपद्धती आणि कामकाज नियमावलीच्या नियम ४१(२)(viii) आणि ४१(२)(xvii) अंतर्गत या तीन निधींशी संबंधित प्रश्न आणि प्रकरणे स्वीकारार्ह नाहीत, असे समजते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान कार्यालयाने लोकसभेत प्रश्न आणि प्रकरणे स्वीकारार्ह नसण्याचे कारण देताना म्हटले आहे की, या निधींचा निधी पूर्णपणे ऐच्छिक सार्वजनिक योगदानातून तयार होतो आणि तो भारताच्या एकत्रित निधीतून कोणत्याही वाटपातून दिला जात नाही.
