सामान्य मान्सून गृहीत धरून आणि कोणतेही बाह्य किंवा धोरणात्मक धक्के नसताना, RBI ने आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये (FY25) चलनवाढ 4.5 टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये (FY26) मध्ये 4.1 टक्के राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारतासाठी २०२४ मध्ये 4.6 टक्के आणि २०२५ मध्ये 4.2 टक्के महागाई दराचा अंदाज वर्तवला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ आधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सोमवारी (दि. २२) ४७६ पानी आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ अहवाल संसदेत सादर केला. जग भू-राजकीय आव्हानांचा सामना करत असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेने लवचिकता दर्शविली आहे. एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत आणि स्थिर असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
भारताच्या आर्थिक क्षेत्राचा दृष्टीकोन उज्ज्वल दिसत आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. जागतिक स्तरावर अनिश्चित आणि आर्थिक अस्थिरता असून देखील आर्थिक वर्ष २०२४ (FY24) मध्ये देशांतर्गत आर्थिकतेत वाढ झाली असल्याचे देखील सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2023-2024 मांडला. यावेळी त्या म्हणाल्या 'सकल राष्ट्रीय उत्पन्नची (GDP) वाढ ६.५ ते ७ टक्के असेल. 2021-22 नंतरची ही मोठी वाढ असल्याचेही अर्थसंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
लोकसभा विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांच्या उपस्थित प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र पवार म्हणाले, 'आम्ही यापूर्वी शिक्षणावरील भक्कम विधेयक आणले असून, शिक्षणासंबंधित अनेक कायदे केले आहेत', असे ते म्हणाले. परंतु शिक्षणमंत्र्यांच्या उत्तराने विरोधकांचे समाधान न झाल्याने नीट परीक्षा पेपर फुटीवरून विरोधक लोकसभेत पुन्हा एकदा आक्रमक झाले, दरम्यान त्यांनी सभागृहात गदारोळ घातला.
पावसाळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला संसद सभागृहात सुरूवात झाली. दरम्यान काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नीट पेपरफुटीचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी राहुल म्हणाले, "आपल्या परीक्षा पद्धतीत केवळ NEET मध्येच नाही तर सर्व प्रमुख परीक्षांमध्ये एक अतिशय गंभीर समस्या असल्याचे संपूर्ण देशाला स्पष्ट आहे. त्यामुळे नीट मुद्द्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी राहुल यांनी केली आहे.
देशातील जनतेने पुन्हा एकदा आम्हाला पाच वर्षांसाठी देशाची सेवा करण्याची संधी दिली आहे. आम्हाला पाच वर्षांची संधी मिळाली आहे, हा अर्थसंकल्प त्या पाच वर्षांत देशाची दिशा ठरवेल, तसेच २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या स्वप्नांना बळ देईल. आम्ही मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पुर्ती करणार असेही ते म्हणाले.
राजकारणामध्ये विरोधी मते असतातच. मात्र याचा परिणाम विकासकामावर होता कामा नये. देशातील जनतेने पाच वर्षांसाठी आम्हाला पुन्हा एकदा देशाची सेवा करण्याची संधी दिली आहे. विरोधकांनी हे आता मान्य करावे. देशाच्या विकासात सहभागी व्हावे असे आवाहन देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
जानेवारीपासून आतापर्यंत आपण एकमेकांविरूद्ध लढलो. पण आता तो कालावधी संपला आहे. जनतेने तिसऱ्यांदा महायुती सरकारला कौल दिला आहे. त्यामुळे मी सर्व पक्षांतील खासदारांना सांगू इच्छितो की, देशासाठी झोकून द्या आणि पुढील साडेचार वर्षे संसदेच्या व्यसपीठाचा वापर करा. यापुढे जानेवारी २०२९ च्या निवडणूकांना राजकीय खेळी खेळा पण आता देशातील शेतकरी, युवक आणि देशाच्या सक्षमीकरणासाठी सहभागी व्हा, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा हा दुसरा टप्पा आहे. हा अर्थसंकल्प पुढील ५ वर्षाची देशाची दिशा ठरवणार आहे. संसदेच्या अधिवेशनाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे. संसद सदन हे पक्षासाठी नाही तर देशासाठी आहे. त्यामुळे देशासाठी लढायचं हे सर्व खासदरांनी ठरवावं. संसदेचे सत्र हे सकारात्मक व्हावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदारांना केले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी ते माध्यमांशी आज (दि.२२) बोलत होते. (PM Narendr Modi)
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून (दि.२२ जुलै) सुरू होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हे दुसरे संसदीय पावसाळी अधिवेशन आहे. या पार्श्वभूमीवर संसद परिसरात मोठी सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी रालोआ सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. सलग तिसऱ्यांदा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून त्याची सर्वांना उत्सुकता आहे.