नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
निवडणूक आयोगाने मतदार यादीत नाव नोंदवू इच्छिणाऱ्या नवीन मतदारांना फॉर्म ६ सोबत आपल्या पालकांचे 'एसआयआर' तपशील जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मतदार नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.
अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, या नव्या नियमासाठी मूळ फॉर्म ६ मध्ये कोणतीही सुधारणा किंवा दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. त्याऐवजी नवीन मतदारांना फॉर्म ६ सोबत एक स्वतंत्र घोषणापत्र भरून द्यावे लागत आहे. गेल्यावर्षी जून महिन्यात बिहारमध्ये राबवण्यात आलेल्या 'एसआयआर' मोहिमेदरम्यान या घोषणेचा सर्वप्रथम समावेश करण्यात आला होता. ऑनलाईन पद्धतीने फॉर्म ६ भरताना जोपर्यंत अर्जदार हे घोषणापत्र पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत त्याला अर्जाची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करता येत नाही.
संयुक्त राष्ट्रांचे आक्षेप आणि आयोगाचे स्पष्टीकरण
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल पडताळणी प्रक्रियेचे जोरदार समर्थन केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या काही विशेष प्रतिनिधींनी अलीकडेच भारत सरकारला पत्र लिहून या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला होता. या आक्षेपांना उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, घटनात्मक आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून आहे.
पश्चिम बंगालमधील नंदीग्रामसह देशातील इतर भागांमध्ये अल्पसंख्याक मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर वगळण्यात आल्याचे आरोपही फेटाळून लावले आहेत. या प्रक्रियेत कोणताही भेदभाव किंवा पूर्वग्रह ठेवण्यात आलेला नाही. ज्या मतदारांची नावे वगळली गेली होती. त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची आणि आक्षेप घेण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली होती, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
अर्जाची छाननी सोपी होणार
निवडणूक आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बिहारमधील दैनंदिन एसआयआर बुलेटिनवरून असे दिसून आले आहे की, नवीन मतदारांनी या घोषणापत्रासह आपले अर्ज यशस्वीरीत्या सादर केले आहेत. या नवीन पद्धतीमुळे मतदारांचे मॅपिंग करणे अत्यंत सोपे होणार आहे. तसेच, पालकांच्या तपशिलांमुळे नवीन मतदारांना अर्ज करताना द्याव्या लागणाऱ्या इतर कागदपत्रांची संख्यादेखील कमालीची कमी होणार आहे
पालकांचे तपशील अनिवार्य:
नवीन मतदारांना आता नाव नोंदणीसाठी फॉर्म ६ सोबत पालकांचे एसआयआर तपशील देणे बंधनकारक राहील. 2 कागदपत्रांची कटकट कमी: पालकांच्या माहितीमुळे नवीन अर्जदारांना द्याव्या लागणाऱ्या इतर पुराव्यांची संख्या कमी होणार आहे. ऑनलाईन अर्जासाठी सक्ती ऑनलाईन फॉर्म ६ भरताना हे घोषणापत्र भरल्याशिवाय अर्ज पुढे सबमिट करता येणार नाही. आयोगाकडून आरोप फेटाळले : 'एसआयआर' प्रक्रियेत कोणताही भेदभाव झाला नसून ही मोहीम पूर्णपणे घटनात्मक आणि पारदर्शक असल्याचा दावा आयोगाने केला आहे.
