हैदराबाद : आपल्या आई-वडिलांची देखभाल एखादा कर्मचारी करत नसेल तर त्याच्या पगारातून 15 टक्के अथवा 10 हजार रुपयांपर्यंत कपात करण्याचा कायदाच तेलंगणा सरकारने मंजूर केला आहे.
आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चाप बसवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या कायद्यांतर्गत कर्मचाऱ्याच्या पगारातून 15 टक्के अथवा 10 हजारापर्यंत कपात होऊ शकते. हा नियम सरकारी तसेच खासगी कर्मचाऱ्यांना लागू असेल. आमदार, खासदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनाही कायद्याच्या कक्षेत घेण्यात आले आहे.
सध्या वेगाने बदलणाऱ्या जीवनशैलीत बऱ्याचदा आई-वडिलांचा सांभाळ न करता त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले जाते. या कायद्यातंर्गत आई-वडील थेट मुलाविरोधात तक्रार करू शकतात. त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्ज करावा लागेल आणि त्यांच्या परिस्थितीशी, उत्पन्नाची माहिती द्यावी लागेल. जिल्हाधिकारी 60 दिवसांच्या आत या तक्रारीवर निर्णय घेतील. सुनावणीनंतर आदेश जारी करण्यात येईल. त्यानंतर निश्चित केलेली रक्कम थेट आई वडिलांच्या खात्यात मुलाच्या पगारातून कापून दिली जाईल.
