लखनौ : उत्तर प्रदेशात आता एखाद्या गावात सलग सहा महिने वास्‍तव्‍य असले तरच तेथील ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी संबंधिताचे नाव मतदारयादीत समाविष्‍ट केले जाणार आहे. राज्‍यात त्रिस्तरीय पंचायत निवडणुकीची मतदारयादी तयार करण्याच्या नियमांत मोठा बदल करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सामान्य निवास संकल्पना) नियमावली-२०२६’ला मंजुरी देण्यात आली. नव्य‍ा नियमामुळे मतदारयादी तयार करण्यात पारदर्शकता येऊन अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्यासाठी आधार मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
नवीन नियमानुसार, पंचायत निवडणुकीत मतदार होण्यासाठी व्यक्तीला संबंधित गावात किमान सहा महिने राहावे लागेल. त्याला त्या गावात कायम राहण्याची इच्छाही दर्शवावी लागेल. निवासाचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड, वीज बिल, टेलिफोन बिल किंवा इतर वैध कागदपत्रे सादर करावी लागतील. तसेच, त्याला जुन्या गावातील मतदारयादीतून नाव कमी करावे लागेल. यामुळे एकाच व्यक्तीचे नाव एकापेक्षा जास्त पंचायतींच्या मतदारयादीत नोंदवले जाण्याच्या समस्येला आळा बसेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
पंचायत निवडणुकीच्या मतदारयादीत नाव समावेशाबाबत २०१५ मध्ये वाद समोर आला होता. त्यावेळी कोणत्याही व्यक्तीला ग्रामपंचायत क्षेत्राचा ‘साधारण रहिवासी’ कोणत्या आधारावर मानावे, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचल्‍यावर सरकारने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘सामान्य निवास’ची स्पष्ट व्याख्या ठरवत सहा महिन्यांच्या निवासाची तरतूद लागू केली आहे.
उत्तर प्रदेश पंचायतराज कायदा, १९४७ मध्ये आतापर्यंत ‘सर्वसाधारण रहिवासी’ हा शब्द वापरला जात होता; परंतु त्याची कालमर्यादा निश्‍चित नव्हती.
