Criminal Trespass Law
कटक: एखाद्या विवाहित महिलेच्या घरात तिच्या संमतीने प्रवेश करणे हा भारतीय दंड संहितेनुसार 'गुन्हेगारी घुसखोरी'मानली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत ओरिसा उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने आयपीसी कलम ४५० (गुन्हेगारी घुसखोरी) अंतर्गत दोषी ठरवलेल्या आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली.
२०२१ मध्ये तक्रारदार पतीच्या अनुपस्थितीत घरात शिरून विवाहितेवर बलात्कार केल्याचा आरोप अजित किशन याच्यावर होता. मे २०२५ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना असे निरीक्षण नोंदवले होते की, संबंधित महिलेचे आरोपीसोबतचे संबंध हे 'परस्पर संमतीने' होते. त्यामुळे न्यायालयाने बलात्काराचे कलम ३७६ हटवले होते. मात्र, 'पतीच्या गैरहजेरीत घरात प्रवेश करणे' हे बेकायदेशीर ठरवून कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला आयपीसी कलम ४५० (गुन्हेगारी घुसखोरी) अंतर्गत दोषी ठरवले होते. या शिक्षेला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
आरोपीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती डॉ. संजीव कुमार पाणिग्रही यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महिला विवाहित असेल आणि तिने स्वतःच्या संमतीने एखाद्या व्यक्तीला घरात प्रवेश दिला असेल, तर तो प्रवेश केवळ ती विवाहित आहे म्हणून 'गुन्हेगारी' ठरत नाही. फौजदारी जबाबदारी ही केवळ कायद्यातील कलमांच्या आधारावर निश्चित केली पाहिजे. सामाजिक किंवा नैतिक निकषांवर आधारित अयोग्यतेला गुन्हेगारी स्वरूप देता येणार नाही. या प्रकरणी जेव्हा बलात्काराचा आरोप न्यायालयाने पुराव्यांअभावी फेटाळून लावला आहे, तेव्हा जन्मठेपेची शिक्षा होईल असा कोणताही गुन्हा करण्याचा आरोपीचा हेतू होता, असे म्हणता येणार नाही.
आयपीसी कलम ४५० नुसार गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी, घरात प्रवेश करतानाचा हेतू हा जन्मठेपेची शिक्षा होईल असा गंभीर गुन्हा करण्याचा असावा लागतो. या प्रकरणात संबंध परस्पर संमतीने असल्याने असा कोणताही गुन्हेगारी हेतू दिसून येत नाही. केवळ मालमत्तेत प्रवेश करणे म्हणजे गुन्हेगारी घुसखोरी नव्हे, तर त्यामागे कायद्याने परिभाषित केलेला विशिष्ट गुन्हेगारी हेतू असणे आवश्यक आहे," असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने आरोपीची शिक्षा रद्द केली आणि त्याला सर्व आरोपातून मुक्त केले.
