ठळक मुद्दे -
सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांना गुन्हेगारी प्रकरणांपासून दूर ठेवण्याचा अभूतपूर्व आदेश दिला आहे.
नागरी वादात गुन्हेगारी कारवाईला मान्यता दिल्यामुळे, हा निर्णय “गंभीर आणि अक्षम्य चूक” असल्याचे कोर्टाने ठपकावले.
यापुढे ते केवळ अनुभवी न्यायाधीशासोबतच खटल्यावर बसू शकतील.
Supreme court ban Alahabad high court judge Prashant Kumar
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व निर्णय घेत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांना त्यांच्या पदावधीपर्यंत कोणतीही गुन्हेगारी प्रकरणे हाताळू न देण्याचा आदेश दिला आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, न्यायमूर्ती कुमार यांनी दिलेला निर्णय "सर्वात वाईट आणि अती चुकीचा" असून, तो न्याय प्रक्रियेचा उपहास करणारा आहे.
हे प्रकरण मे. शिखर केमिकल्स आणि मे. ललिता टेक्सटाईल्स या दोन व्यापारी संस्थांमधील आहे. सुमारे 7.2 लाख रुपयांच्या थकबाकीच्या वादात, ज्यामध्ये मूळ स्वरूपाचे प्रकरण पूर्णतः नागरी स्वरूपाचे (civil) होते, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी गुन्हेगारी प्रक्रिया राबवण्यास परवानगी दिली.
त्यांच्या मते, लहान पक्षासाठी नागरी वसुली करणे "अत्यंत अव्यवहार्य" ठरेल म्हणून त्यांनी गुन्हेगारी मार्ग अवलंबण्याचे समर्थन केले.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या निर्णयावर तिव्र शब्दांत टीका केली. त्यांनी सांगितले की, “हा निर्णय कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांनाच छेद देणारा आहे. नागरी वादाला गुन्हेगारी स्वरूप देणे ही कायद्याचा सरळ गैरवापर करण्यासारखी गोष्ट आहे.”
खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, “या निर्णयामुळे केवळ संबंधित न्यायमूर्तींची प्रतिमा खराब झाली नाही, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची खिल्ली उडाली आहे.”
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांना यापुढे कोणतीही गुन्हेगारी प्रकरणे हाताळण्यास बंदी.
ते केवळ अनुभवी न्यायाधीशासोबतच (division bench) बसू शकतात. एकलपीठावर (single judge) बसून गुन्हेगारी प्रकरणांवर निर्णय देण्यास मनाई.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना तातडीने न्यायमूर्ती कुमार यांचा गुन्हेगारी खंडपीठातून हटवण्याचे आदेश.
मूळ प्रकरण पुन्हा नव्याने, वेगळ्या न्यायाधीशासमोर सुनावणीसाठी पाठवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले की हा निर्णय केवळ अपवाद नाही. “आम्ही यापूर्वीही संबंधित न्यायाधीशांचे अनेक चुकीचे निर्णय पाहिले आहेत,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या कार्यक्षमतेवर आणि निर्णय क्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “कधी कधी तर आम्हाला वाटते की अशा निर्णयांमागे बाह्य दबाव आहे की काय, की केवळ कायद्याचे अज्ञान आहे?"
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील शिस्त, पारदर्शकता आणि कायद्याच्या अचूकतेसाठी एक कठोर पण आवश्यक पाऊल मानले जात आहे. हे प्रकरण केवळ एक न्यायाधीशाचं नाही, तर संपूर्ण प्रणालीच्या उत्तरदायित्वाचा आरसा आहे.
