पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अल्पसंख्याक मंत्री किरेण रिजिजू यांन आज (दि.८) लोकसभेत वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक (Waqf Amendment Bill ) लोकसभेत सादर केले. यानंतर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आणि समाजवादी पार्टी या प्रमुख विरोधी पक्षांनी विधेयकाला तीव्र विरोध केला. जनता दल संयुक्त ( जेडीयू ) पक्षाचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन यांनी याचे समर्थन केले.
या विधेयकावर बोलताना जेडीयू खासदार राजीव रंजन म्हणाले की, हे विधेयक मुस्लिम विरोधी नाही. मंदिर आणि अन्य संस्था यामध्ये फरक करता येणार नाही. अनेक सदस्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर असे वाटते की, ही आणलेली दुरुस्ती मुस्लीमविरोधी आहे. हे विधेयक मुस्लिमविरोधी कसे ?, असा सवाल करत सभागृहात अयोध्या मंदिराचे उदाहरण दिले जात आहे. मंदिर आणि संस्था यात फरक नाही. मशिदींशी छेडछाड करण्याचा कोणताही प्रयत्न केला जात नाही, ती कायद्यावर आधारित संस्था आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वक्फ बोर्ड कोणत्याही कायद्याने स्थापन होत नाही, कायद्याने स्थापन झालेली कोणतीही संस्था निरंकुश असेल; मग त्यात कायदा करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. यामुळे धर्माच्या नावावर फाळणी होत नाही. काँग्रेसचे सदस्य केसी वेणुगोपाल अल्पसंख्याकाबद्दल बोलतात, ज्यांनी या देशात हजारो पंजाबी शीखांची हत्या केली होती. तुमच्या पक्षाने ते केले, आम्ही त्याचे साक्षीदार आहोत, असेही त्यांनी सुनावले.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश हा केंद्रीय पोर्टलच्या माध्यमातून वक्फ बोर्डाच्या नावावर असलेले संपत्तीची नोंदणी करण्यात सुलभता आणण्याचा आहे. गरीब मुस्लिमांना न्याय देणं आणि मुस्लिम महिलांना त्यांचा हक्क प्रदान करणं हा आहे. आज देशात रेल्वे मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयानंतर वक्फ बोर्डाच्या नावावर मालमत्ता आहे. देशात सुमारे ३० वक्फ बोर्ड असून, त्यांच्याकडे सुमारे ८ लाख एकरहून अधिक जमीन आहे. सरकारच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकामध्ये केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्ड यांचं संलग्नीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. या दुरुस्तीमुळे मुस्लिम महिलांना आणि बिगर मुस्लिमांनाही या वक्फ बोर्डाचे प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच वक्फ बोर्डाला त्यांच्या मालमत्तांमधून मिळणारे उत्पन्न हे देणगीसाठी खर्च करावं लागणार आहे. त्याचबरोबर वक्फ बोर्डाची मालमत्ता ठरविण्याचा अधिकार हा जिल्हाधिकार्यांना असेल. सरकारी जमीन असेल तर त्यावर वक्फ बोर्डाचा अधिकार राहणार नाही, असेही या दुरुस्ती विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
