नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२४ च्या संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) बैठकीत शुक्रवारी गदारोळ झाला. समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी विरोधी पक्षाच्या १० खासदारांना एका दिवसासाठी निलंबित केले. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी समितीच्या कारवाईचे वर्णन अघोषित आणीबाणी म्हणून केले. तर सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांवर अराजकता पसरवण्याचा आरोप केला. जेपीसीची पुढील बैठक २७ जानेवारी रोजी होणार आहे. (Wakf Amendment Bill JPC meeting )
संसदीय समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीची सुरुवात गदारोळाने झाली. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी दावा केला की, त्यांना विधेयकातील प्रस्तावित तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नाही. शुक्रवारच्या बैठकीत काश्मीरचे धार्मिक प्रमुख मिरवाईज उमर फारूख यांना बोलावण्यात आले होते. त्यांना बोलावण्यापूर्वी समिती सदस्यांनी आपापसात चर्चा केली. यावेळी विरोधी पक्षाच्या आणि सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांवर एका दिवसाच्या निलंबनाची कारवाई अध्यक्षांनी केली. निलंबित खासदारांमध्ये कल्याण बॅनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए. राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसेन, मोहिबुल्लाह, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक आणि इम्रान मसूद यांचा समावेश आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी या खासदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला. ज्याला सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी मान्यता दिली.
समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल जमीनदारासारखी समितीची कारवाई चालवत असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी केला. ते म्हणाले की, आम्ही वारंवार ३० आणि ३१ जानेवारी रोजी बैठक घेण्याची विनंती केली. पण आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. बैठकीत जे घडत आहे ते अघोषित आणीबाणीसारखे वाटत असल्याचे बॅनर्जी म्हणाले.
विरोधकांच्या वर्तनावर टीका करताना भाजप खासदार अपराजिता सारंगी म्हणाल्या की, हे घृणास्पद आहे. ते बैठकीत सतत गोंधळ निर्माण करत होते आणि समिती अध्यक्षांविरुद्ध असंसदीय भाषा वापरत होते.
समितीसमोर हजर होण्यापूर्वी, मिरवाईज म्हणाले की ते वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला तीव्र विरोध करतात. धर्माच्या बाबतीत सरकारच्या हस्तक्षेपाचे समर्थन करत नाहीत. आम्हाला आशा आहे की, आमच्या सूचना ऐकल्या जातील आणि अंमलात आणल्या जातील. मुस्लिमांना अस्वस्थ वाटेल असे कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नाही.
निशिकांत दुबे म्हणाले की, विरोधी पक्षातील लोक, विशेषतः ओवैसी, असे मानतात की आम्ही जम्मू-काश्मीरच्या संपूर्ण प्रतिनिधित्वाचे ऐकले नाही. आज विरोधकांचे विचार आणि दृष्टिकोन उघड झाले आहेत. त्यांनी मिरवाईजसमोर गोंधळ घातला आणि गैरवर्तन केले. हे संसदीय लोकशाहीच्या विरोधात आहे. ते म्हणाले की, विभागवार चर्चेसाठी आज आणि उद्या बैठक झाली असली तरी, दुसरी बैठक २७ जानेवारी किंवा २८ जानेवारी रोजी होईल. ही बैठक आधीच २७ जानेवारीला होणार होती. बहुतेक सदस्यांनी २७ जानेवारी रोजी बैठक घेण्याचे सुचवले आहे. आम्ही २९ जानेवारी रोजी अध्यक्षांना अहवाल सादर करू.
जेपीसीची पुढील बैठक २७ जानेवारी रोजी होणार आहे. या बैठकीत एकामागून एक विभागांवर चर्चा होईल. यानंतर अंतिम अहवाल तयार केला जाईल. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समिती आपला ५०० पानांचा अहवाल सादर करेल असे समजते. आतापर्यंत, समितीने दिल्लीत ३४ बैठका घेतल्या आहेत आणि अनेक राज्यांना भेटी दिल्या आहेत जिथे २४ हून अधिक भागधारकांना बोलावण्यात आले होते. देशभरातील २० हून अधिक वक्फ बोर्ड समितीसमोर हजर झाले.
