नवी दिल्ली : परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयाच्या सल्लागार संसदीय समितीची बैठक सोमवार, २६ मे रोजी झाली. यामध्ये अलीकडील भारत-पाकिस्तान संघर्ष आणि ऑपरेशन सिंदूर यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये सरकारने म्हटले आहे की, पाकिस्तानमध्ये असलेल्या तीन प्रमुख दहशतवादी तळांवर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे केवळ दहशतवादी रचनेला धक्का बसला नाही तर पाकिस्तानी सैन्याचे मनोबलही कमकुवत झाले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने ही कारवाई 'दहशतवादाविरुद्धची कारवाई' म्हणून सादर केली. हा पाकिस्तानवर थेट हल्ला नव्हता. भारताने हल्ल्यादरम्यानच हे स्पष्ट केले होते. परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले की, दहशतवादाविरुद्ध कारवाई केल्यामुळे अमेरिकेसह बहुतेक आंतरराष्ट्रीय समुदायाने भारताला पाठिंबा दिला. फक्त तुर्की, अझरबैजान आणि चीनने पाठिंबा दिला नाही.
या बैठकीत काँग्रेसने पाकिस्तानला हल्ल्याची पूर्व माहिती देण्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. यावर परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की हल्ल्यापूर्वी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये कोणत्याही प्रकारची चर्चा झाली नव्हती. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये डीजीएमओ पातळी वगळता कोणत्याही प्रकारची चर्चा झाली नाही आणि तीही हल्ल्यांनंतरच. प्रथम दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला करण्यात आला, त्यानंतर पीआयबीने एक प्रेस रिलीज जारी केली. यानंतर, भारताच्या डीजीएमओने पाकिस्तानी डीजीएमओशी संपर्क साधला. हल्ल्यानंतरच भारतीय डीजीएमओने त्यांच्या पाकिस्तानी समकक्षांशी संपर्क साधला. परराष्ट्रमंत्र्यांनी काँग्रेसचे आरोप "अप्रामाणिकपणा आणि घटनांचा चुकीचा अर्थ लावणे" असे म्हटले.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्या विधानाचा हवाला देत सरकारला प्रश्न विचारला होता हे उल्लेखनीय आहे. हल्ल्यापूर्वी पाकिस्तानला माहिती दिल्यामुळे लष्कराचे किती नुकसान झाले, असा प्रश्न त्यांनी त्यांच्या प्रश्नात विचारला. यामुळे आपण किती राफेल गमावले? सूत्रांचे म्हणणे आहे की, काँग्रेसने बैठकीत असा प्रश्नही उपस्थित केला की, भारत आणि पाकिस्तान एकत्र का दिसत आहेत, तर पूर्वी भारताचे परराष्ट्र धोरण यापासून अंतर राखत असे. आयएमएफ कर्जाबाबत भारताचे मौन आणि पाकिस्तान आणि चीनमधील वाढत्या लष्करी आणि धोरणात्मक संबंधांबद्दल काँग्रेसने चिंता व्यक्त केली.
दुसरीकडे, ऑपरेशन सिंदूरच्या संदर्भात, परराष्ट्र मंत्र्यांनी ट्विट केले की परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत ऑपरेशन सिंधूरच्या यशावर चर्चा झाली. दहशतवादाविरुद्ध आमची दृढ वचनबद्धता आणि आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा अधोरेखित केला.
याशिवाय बैठकीत इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. यामध्ये सिंधू पाणी कराराची स्थिती, डोनाल्ड ट्रम्पच्या भारत-पाकिस्तान शांतता प्रयत्नांना भारताचा प्रतिसाद आणि पाकिस्तान-चीन लष्करी संबंधांबद्दल काँग्रेसच्या चिंता यांचा समावेश आहे. सिंधू पाणी कराराबद्दल सरकारने म्हटले आहे की तो सध्या 'शाश्वत' स्थितीत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित केल्याच्या दाव्यावर, सरकारने स्पष्ट केले की अमेरिका आणि इतर देशांनी निश्चितच संवादाला प्रोत्साहन दिले, परंतु भारताने स्पष्ट केले की 'दहशतवाद आणि संवाद एकत्र चालू शकत नाहीत.' परराष्ट्र मंत्रालयाने संसदीय समितीला राष्ट्रीय एकता राखण्याचे आवाहन केले आणि म्हटले की या अंतर्गत सर्वपक्षीय खासदारांचे शिष्टमंडळ विविध देशांच्या दौऱ्यांवर पाठवण्यात आले आहे.
