नवी दिल्ली : 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' या विषयावर स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) बैठक बुधवारी संसद भवनात झाली. या बैठकीत सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन.के. सिंह यांनी त्यांच्या सूचना मांडल्या. अशोका विद्यापीठाच्या आयझॅक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसीच्या प्रमुख आणि संचालक डॉ. प्राची मिश्रा देखील त्यांच्यासोबत उपस्थित होत्या. यापूर्वी, ११ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत कायदेतज्ज्ञ आणि माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती जे.एस. खेहर आणि न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या समितीचे अध्यक्ष पी.पी. चौधरी म्हणाले की, राष्ट्र उभारणीत योगदान देण्याची ही एक 'सुवर्ण संधी' आहे. हे विधेयक न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कसोटीवर उतरावे यासाठी समिती न्यायाधीश आणि तज्ञांकडून मते घेत आहे.
त्यांनी माहिती दिली की समितीने पाच राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाचा दौरा केला आहे, जिथे विविध राजकीय नेते, नागरी समाजाचे प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी या उपक्रमाला पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की सर्व सदस्य पक्षीय राजकारणापेक्षा वर जाऊन एक ठोस विधेयक तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. गेल्या बैठकीत माजी सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर आणि डी.वाय. चंद्रचूड यांनी आपले विचार मांडले होते.
जेपीसी सध्या संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२४ चा आढावा घेत आहे. या विधेयकांचा उद्देश लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणूक चक्रांना एकत्र आणून देशात एकाच वेळी निवडणुका घेणे आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सप्टेंबर २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींना मान्यता दिली.
या समितीने दोन टप्प्यात समांतर निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होतील, तर दुसऱ्या टप्प्यात नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांना त्याच्याशी जोडण्याची शिफारस करण्यात आली होती. देशभरातील तिन्ही स्तरांवरील निवडणुकांमध्ये समान मतदार यादी आणि फोटो ओळखपत्र वापरावे अशीही समितीने सूचना केली होती. त्यानुसार, लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका झाल्यानंतर शंभर दिवसांच्या आत नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका घेण्याची व्यवस्था असावी. समितीचा असा विश्वास आहे की यामुळे पारदर्शकता, समावेशकता आणि मतदारांचा विश्वास वाढेल.
