'One nation, one election' does not violate the Constitution - Former Chief Justice Chandrachud
नवी दिल्ली : ‘एक देश, एक निवडणूक’ संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करत नसल्याचे प्रतिपादन माजी सरन्यायाधीश धनंजच चंद्रचूड यांनी केले आहे. संयुक्त संसदीय समितीला पाठवलेल्या लेखी निवेदनात त्यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ विषयी आपले मत कळवले आहे. यामध्ये त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांविषयी चिंता व्यक्त केली. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड शुक्रवारी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) समोर हजर राहणार आहेत.
लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका स्वतंत्र घेणे संविधानानुसार बंधनकारक नसल्याचे माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निवेदनात लिहिले. राज्यघटनेने कधीही राष्ट्रीय आणि राज्य निवडणुका स्वतंत्रपणे घेण्याचे आदेश दिले नाहीत, असे चंद्रचूड निवेदनात म्हटले आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ प्रस्तावातील निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. निवडणूक आयोगाला राज्य विधानसभेचा कार्यकाळ वाढवता येतो किंवा कमी करता येतो. तो घटनात्मकरित्या निश्चित केलेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळापेक्षा जास्त किंवा कमी असेल. निवडणूक आयोगाला कोणत्या परिस्थितीत हा अधिकार वापरता येऊ शकतो हे ठरवले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास, चांगली आर्थिक स्थिती असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रभावामुळे प्रादेशिक आणि लहान पक्षांना दुर्लक्षित केले जाऊ शकते. यासाठी, निवडणूक प्रचारात वित्तपुरवठा संबंधित नियम मजबूत केले पाहिजेत, असे त्यांनी लेखी निवेदनात म्हटले. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ आणि निवडणूक आचारसंहिता नियम, १९६१ उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा निश्चित करतात. मात्र, राजकीय पक्ष स्वतः किती खर्च करू शकतात यावर कोणतीही मर्यादा नाही. ही तफावत जास्त आर्थिक संसाधने असलेल्या पक्षांना फायदा देते, असे ते म्हणाले.
