पुढारी ऑनलाईन डेस्क : लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरू आहे. दरम्यान, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज (दि.१७) 'वन नेशन, वन इलेक्शन' ('एक देश, एक निवडणूक' ) विधेयक (One Nation One Election Bill) संसदेत मांडले. हे विधेयक मांडताच काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीसह अन्य विरोधी पक्षांनी सभागृगहात गदारोळ घातला. संसदीय सभागृहातील विरोधी पक्ष मजबूत असल्याने 'एक देश, एक निवडणूक' विधेयक मंजूर होणे सत्ताधारी सरकार समोरील मोठे आव्हान असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
'एक देश, एक निवडणूक' या विधेयकाला संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ असे नाव देण्यात आले आहे. त्याला सत्ताधारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या कनिष्ट सभागृहात मांडले गेले आहे. 'एक देश, एक निवडणूक' विधेयक मंजूरीसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे विशेष बहुमत मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी सभागृहातील दोन तृतीयांश (2/3) सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. म्हणजेच लोकसभेत ३६४ तर राज्यसभेत १६४ संसद सदस्यांचा विधेयकाला पाठिंबा मिळाल्यास विधेयक मंजूर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल, असेही तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
यापुढे 'एक देश, एक निवडणूक' विधेयक विधेयक कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी त्याला मोठ्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे. चला तर जाणून घेऊया विधेयकाचे कायद्यात रूपातर होण्याची प्रक्रिया...!
विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी त्याला पुढील प्रक्रियेतून जावे लागते
पहिले वाचन :- विधेयक ज्या खात्याशी संबंधित आहे, त्या संबंधित खात्याचा मंत्री किंवा संसद सदस्य विधेयक सादर करतो व विधेयक मांडताना त्याचे स्वरूप थोडक्यात स्पष्ट करतो. म्हणजे त्या विधेयकात काय आहे? त्याचे महत्त्व, त्याची आवश्यकता का आहे? याबद्दल विचार मांडतो. यास विधेयकाचे ‘पहिले वाचन’ असे म्हणतात.
दुसरे वाचन : दुसऱ्या वाचनाचे दोन टप्पे असतात. पहिल्या टप्प्यात विधेयकातील उद्दिष्टांवर चर्चा होते. म्हणजे हे विधेयक कोणत्या उद्देशाने, हेतूने मांडले आहे, त्यामुळे कोणत्या गोष्टी साध्य होणार आहेत याबद्दल चर्चा होते. विधेयकाची उद्दिष्टे स्पष्ट झाल्यानंतर सभागृहातील सदस्य विधेयकाबद्दल आपले मत व्यक्त करतात. विधेयकाचे समर्थक म्हणजे विधेयक योग्य आहे, असे म्हणणारे विधेयकाच्या बाजूने मत मांडतात, विधेयक कसे योग्य आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करतात. तसेच विधेयकातील उणीवा व दोष स्पष्ट करतात.
मांडलेल्या विधेयकावर योग्य – अयोग्य अशा पद्धतीने सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर गरज भासल्यास ते विधेयक सभागृहाच्या एका समितीकडे पाठवले जाते. ही समिती त्या विधेयकावर अभ्यास करते त्या विधेयकात काही दोष असतील तर ते दूर करण्यासाठी सूचना व दुरूस्त्या सुचवणारा अहवाल सभागृहाकडे पाठवते. त्यानंतर दुसऱ्या वाचनाच्या दुसऱ्या टप्प्यास सुरूवात होते. या टप्प्यात विधेयकावर कलमवार चर्चा होते. यावर सदस्यही दुरूस्त्या सुचवू शकतात. त्यानंतर त्यावर सभागृहात मतदान घेतले जाते. अशा तऱ्हेने विधेयकाचे दुसरे वाचन पूर्ण होते.
तिसरे वाचन : तिसऱ्या वाचनाच्या वेळी विधेयकावर पुन्हा थोडक्यात चर्चा होते. त्यानंतर विधेयक मंजूर करण्याच्या ठरावावर मतदान होते. विधेयकास आवश्यक असलेल्या बहुमताची मंजुरी मिळाली तर सभागृहाने विधेयक संमत म्हणजे मंजूर केले असे मानले जाते.
संसदेच्या एका सभागृहाची मंजूरी मिळाल्यानंतर विधेयकाचा पुढचा प्रवास सुरु होतो. ते दुसऱ्या सभागृहात दाखल केले जाते. संसदेच्या दुसऱ्या सभागृहात हे विधेयक आल्यानंतर त्यास पुन्हा या सभागृहातही वरील सर्व प्रकियांमधून जावे लागते. या सर्व प्रक्रियांमधून गेल्यानंतर या सभागृहाचीही संमती किंवा मंजुरी विधेयकास मिळाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी त्यांच्याकडे पाठविले जाते.
केंद्रात लोकसभा व राज्यसभा यांच्यात विधेयकाबद्दल मतभेद, वाद झाल्यास दोन्ही सभागृहांचे संयुक्तपणे एकत्र अधिवेशन भरविले जाते. त्यात या विधेयकाचे भविष्य ठरते. म्हणजे हे विधेयक मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार की नाही ते ठरते. यानंतर दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. राष्ट्रपतींची सही झाल्यानंतरच या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होते. अशाप्रकारे एखादा कायदा तयार होण्यासाठी त्यावर वरील प्रकारे चर्चा, विचार, मते घेतली जाऊन मगच त्याचे कायद्यात रुपांतर होते.
